लाडक्या बहिणींना हप्ता देण्यासाठी आदिवासींचे पैसे पळवले, पैशांचं सोंग आणता आणता भाऊ, दादा आणि दाढीची दमछाक

राज्य सरकारच्या तिजोरीने आता तळ गाठला आहे. त्यामुळे पैशांचं सोंग आणता आणता भाऊ, दादा आणि दाढीची दमछाक झाली आहे. आर्थिक चणचण वाढल्याने आता महायुती सरकारने सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा तब्बल 746 कोटी रुपयांचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी पळवला आहे. पैसा नसल्याने लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचा हप्ताही देता आलेला नाही. त्यामुळे महिलांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने महिलांना दर महिना 1 हजार 500 रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली. निवडणुकीनंतर 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. पण सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने 2100 रुपये देण्याच्या आश्वासनाची सरकारला पूर्तता अद्याप करता आलेली नाही.

सध्या दीड हजार रुपयेही लाडक्या बहिणींना देताना सरकारच्या आर्थिक क्षमतेच्या बाहेर जाऊ लागले आहे. कारण एप्रिल महिन्याचा हप्ता लाडक्या बहिणींना देता आलेला नाही. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी लाडक्या बहिणांना एप्रिलचा हप्ता मिळेल, असे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केले होते. मात्र निधीअभावी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर पैसे जमा झाले नाहीत.

एप्रिल महिना उलटला तरी खात्यात पैसे जमा न झाल्याने लाडक्या बहिणींमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजासाठी कल्याणकारी योजना आखणाऱ्या सामाजिक न्याय तसेच आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवावा लागला आहे.

यापैकी सामाजिक न्याय आणि विषेश सहाय्य विभागासाठी सहाय्यक अनुदान म्हणून 3 हजार 960 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. यापैकी 410 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाला देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने सन 2025-26 या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 22 हजार 658 कोटी तर आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 21 हजार 495 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

आदिवासी विकास खात्याला देण्यात आलेल्या 3 हजार 420 कोटी रुपयांच्या सहाय्यक अनुदानातून 335 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. एकूण 746 कोटी रुपयांचा निधी घेतला आहे. या दोन्ही खात्यातून प्रत्येक महिन्याला निधी वळता केला जाणार आहे.

नियम काय सांगतो?

नियोजन आयोगाच्या नियामानुसार आदिवासी आणि सामाजिक न्याय या दोन खात्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीची त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद केलेली असते. हा निधी त्याच संवर्गावर खर्च करावा असे बंधन असून हा निधी अन्य खात्यात वळवता येत नाही, असे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या नियमाला महायुती सरकारने तिलांजली दिली.