आयला! पुन्हा तारीख पडली!! गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतच्या याचिकेवरील फैसला आता नव्या वर्षात होणार आहे. या प्रकरणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर अंतिम सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता 21 जानेवारी ही तारीख दिली आहे. शिवसेनेबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही सुनावणी होणार असून ती सलग दोन दिवस चालेल. त्यामुळे जे काही होईल ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतरच, हे स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेनेशी गद्दारी केलेल्या शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 2022 मधील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका बुधवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आली होती. शिवसेनेच्या प्रकरणासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्ष आणि चिन्हाचे प्रकरण न्यायालयाने एकत्रित सुनावणीसाठी सूचिबद्ध केले होते. दोन्ही प्रकरणांवर बुधवारी सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. त्यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे लक्ष वेधले आणि प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत विनंती केली. तथापि, खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि 21 व 22 जानेवारीला पुढील सुनावणी निश्चित केली. 21 जानेवारीला सकाळी 11.30 वाजता शिवसेनेच्या याचिकांवर अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली जाईल. त्याचप्रमाणे 22 जानेवारीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष व चिन्हाच्या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानुसार आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या याचिकांवर नवीन वर्षात निकाल लागणार आहे.
राज्यातील सर्व निवडणुका झाल्यानंतर निकाल?
शिवसेनेच्या प्रकरणाची ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी झाली त्यावेळी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी प्रकरण अंतिमतः निकाली काढण्याचे संकेत दिले होते. मात्र बुधवारी न्यायालयाने सुनावणी जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. राज्यात डिसेंबरच्या सुरुवातीला नगरपरिषद, नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. नंतर पालिकेच्या निवडणुका होऊ शकतात. त्यामुळे राज्यातील सर्व निवडणुका झाल्यानंतर शिवसेनेचा फैसला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नोडल कौन्सिल नेमण्यास मुभा
न्यायालयाने अंतिम सुनावणीच्या एक आठवडाआधी दोन्ही पक्षकारांना सर्व कागदोपत्री गोष्टींची पूर्तता करण्यास सांगितले. त्यानुसार याचिकाकर्ते व प्रतिवाद्यांतर्फे एका नोडल कौन्सिलची नेमणूक करण्यास मुभा असेल, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे अंतिम सुनावणीच्या दिवशी केवळ युक्तिवाद करणेच बाकी राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्याय वेळेत झाला पाहिजे, तरच न्यायाला अर्थ असतो! -खासदार अनिल देसाई
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. लोकशाहीचे सर्व दरवाजे आम्ही ठोठावले आहेत. सुप्रीम कोर्ट अतिउच्च असून ते न्याय करतील, याचा आम्हाला आजही विश्वास आहे. न्याय वेळेत झाला पाहिजे, तरच त्या न्यायाला अर्थ असतो. तो न्याय वेळेत व्हावा, अशी आमची अपेक्षा होती. पक्ष आणि चिन्हाबाबत आधी सुनावणी घेणे अपेक्षित होते. आमदार अपात्रतेचे प्रकरणही ‘टॅग’ केले होते. दोन्हीपैकी एकाही प्रकरणाची सुनावणी झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयापुढे दुसरा पर्याय नाही. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून त्यावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यायला हवी होती. तसे आम्ही न्यायालयाला सांगितले, परंतु न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी 21 जानेवारीची तारीख दिली. ती आम्हाला अजिबात अपेक्षित नव्हती, अशी प्रतिक्रिया खासदार अनिल देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
न्यायाला विलंब हा अन्यायच – अ‍ॅड. सरोदे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली. नवीन वर्ष सुरू होण्याआधीच शिंदे गटाला मिळालेली ‘चांगली भेट’ आहे. शिंदे गटाला सर्व निवडणुका मूळ शिवसेनेचा धनुष्यबाण आणि पक्षाचे नाव वापरून लढवता येणार आहेत. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन करायला पाहिजे. न्यायाला विलंब हा अन्यायच आहे. यासंदर्भात कॉलेजमध्ये जे शिकवण्यात येते त्याची तफावत वारंवार न्यायालयांमध्ये दिसलेली आहे. ही वास्तविकता आपल्याला गंभीरपणे विचार करायला लावणारी आहे. सतत तारखा देणे, विलंब करणे यामधून अन्यायाची परिस्थिती प्रस्थापित होत आहे, त्याची जबाबदारी कोण घेणार हा प्रश्न सर्वांनी विचारात घेतला पाहिजे, असे मत अ‍ॅड. सरोदे यांनी व्यक्त केले.
आधी शिवसेनेची, मग राष्ट्रवादीची सुनावणी
खंडपीठाने ‘पुढची तारीख’ देतानाच सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले. न्यायालय सर्वप्रथम 21 जानेवारीला सकाळी 11.30 वाजता शिवसेनेचा अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेईल. याचिकाकर्ते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांना युक्तिवादासाठी तीन तासांचा वेळ दिला जाईल, तर प्रतिवाद्यांना दोन तासांचा वेळ देण्यात येईल, असे खंडपीठाने नमूद केले.
शिवसेनेच्या प्रकरणाला प्राधान्य देणार असल्याचे स्पष्ट करीत खंडपीठाने कोर्ट मास्टरना दोन्ही दिवशी इतर कोणतेही प्रकरण कार्यतालिकेत सूचिबद्ध न करण्याचे निर्देश दिले. शिवसेनेचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय 22 जानेवारीला राष्ट्रवादीची सुनावणी घेणार आहे.
न्यायालयाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली. दोन्ही प्रकरणांमध्ये अनेक परस्परविरोधी मुद्दे आहेत. त्यामुळे शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले.
राजकीय पक्ष नेहमीच निवडणूक मोडवर – कोर्ट
सुनावणी वेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुद्दा उपस्थित झाला. तातडीने सुनावणीची गरजही अधोरेखित करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने राजकीय पक्षांबाबत टिप्पणी केली. आपल्या देशात राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय, राज्य पातळीवरील निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवायच्या असतात. त्यामुळे हे पक्ष नेहमीच निवडणूक मोडवर असतात, असे खंडपीठ म्हणाले. सुनावणीदरम्यान शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीची बतावणी सुरू आहे ः उद्धव ठाकरे
सर्वेच्च न्यायालयाने शिवसेना आणि धनुष्यबाणाच्या सुनावणीसाठी पुन्हा एकदा नवी तारीख दिली. त्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नेमक्या आणि मोजक्या शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘सुनावणीची बतावणी सुरू आहे. प्रकरण विसरण्यापूर्वी कदाचित निकाल लागेल यावर आमचा आजही विश्वास आहे,’ असे उद्धव ठाकरे यांनी नमूद केले. शिवसेनेच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर ही पोस्ट प्रसिद्ध केली.
Comment List