मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर बनायचे असेल तर आधी 2011 नंतरच्या झोपड्या हटवा तरच चांगली उद्याने व अन्य पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार करता येईल. तसेच पुनर्वसनासाठी खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या झोपडीधारकांवर गुन्हा दाखल करा व बिल्डरची नियुक्ती लॉटरीनेच करा, जेणेकरून कोणा एकाची मत्तेदारी राहणार नाही, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना उच्च न्यायालयाने बुधवारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला केल्या.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली. पुनर्वसनासाठी झोपडीधारकाकडे आधारकार्ड, वीज बिल व अन्य कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे. झोपडीधारक सर्रासपणे खोटी कागदपत्रे सादर करतात. एसआरए त्यांना केवळ अपात्र ठरवते. पुढे काहीच कारवाई होत नाही. अशा झोपडीधारकांवर गुन्हेच दाखल झाले पाहिजेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मुंबईत एसआरए प्रकल्पांचे खूप काम आहे. एवढ्या मोठ्या कामासाठी बिल्डरांची संख्या मर्यादित आहे. एसआरए प्रकल्पासाठी बिल्डरची निवड लाटरी पद्धतीनेच करायला हवी. जेणेकरून प्रत्येकाला या प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. एका प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या बिल्डरला अन्य प्रकल्पात सहभागी होऊ देऊ नका. असे केल्याने एसआरए योजनेत कोणा एका बिल्डरची मत्तेदारी राहणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
कागदपत्रे दोनदा तपासा
झोपडीधारकाने सादर केलेली कागदपत्रे दोनदा तपासा. कारण आजकाल बोगस कागदपत्रे सहज बनवता येतात. त्याची प्रत सत्य असल्याचे जाणवते. बोगस आधारकार्ड तर सहज मिळते. तेव्हा एसआरएने झोपडीधारकांची कागदपत्रे दोनदा तपासायला हवीत. जेणेकरून अपात्र असलेल्या झोपडीधारकाला पुनर्वसनात घर मिळणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
2011 नंतरच्या झोपड्यांना संरक्षण नाही
2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण आहे. या झोपड्या पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. त्यानंतरच्या झोपड्यांवर एसआरए व महापालिकेने कारवाई करायलाच हवी, तरच मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर बनवता येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मुंबईत वॉर्डनिहाय सर्वेक्षण करून 2011 नंतरच्या झोपड्या तोडायलाच हव्यात, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
Comment List