स्टॅलिन केंद्राच्या हिंदी सक्तीसंदर्भात जे म्हणतात त्यास तार्किक आधार आहे. हिंदी जबरदस्तीने थोपण्याच्या भूमिकेमुळे शंभर वर्षांत उत्तरेतील 25 भाषा नष्ट झाल्या. अनेक भाषांचा बळी गेला. अनेक प्राचीन भाषा हिंदीच्या ठोकशाहीमुळे नष्ट झाल्याचा दावा स्टॅलिन करतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारची मूळ भाषा हिंदी नाहीच हे स्टॅलिन यांचे म्हणणे मान्य केले तरी देशभरात संवाद संपर्काची मुख्य भाषा ठरलेल्या हिंदीवर स्वतःच्या राज्यात निर्बंध लादणे बरे नाही. स्टॅलिन सरकारने हा निर्णय स्थगित केल्याच्या बातम्या आता प्रसिद्ध झाल्या आहेत. तसे असेल तर चांगलेच आहे. कारण या कायद्यामुळे तामीळनाडूची जनता भारतापासून तुटेल, संवाद संपेल व एक राज्य म्हणून तामीळनाडू हे देशाशी संपर्क तुटलेले बेट होईल. स्टॅलिन यांचे भांडण मोदी–शहांशी आहे, ते भाषेशी नसावे.
भारतीय जनता पक्ष हा आगलाव्या पक्ष आहे. एखाद्या विषयावर आग लावायची आणि पळून जायचे, पण हिंदी सक्ती प्रकरणात या माकडांच्या शेपटालाच आग लागली आहे. नवीन शिक्षण धोरणात हिंदी भाषा सक्तीची करून त्यावर प्रवचने झोडण्याचा उपक्रम गृहमंत्री अमित शहा वगैरे लोकांनी केला. त्यास महाराष्ट्रासह देशभरात विरोध झाला. प्रश्न हिंदीला भाषा म्हणून विरोध करण्याचा नाही, तर शालेय विद्यार्थ्यांवर भाषा लादण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. त्यामुळे ‘हिंदी विरुद्ध इतर’ असा वाद पेटवण्याचा डाव भाजपकडून खेळला गेला. त्यास तामीळनाडूसह दक्षिणेतील राज्यांत आजही टोकाचा विरोध सुरू आहे. तामीळनाडूत मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजे ‘द्रमुक’ पक्ष सत्तेवर आहे. स्टॅलिन यांनी तामीळनाडूत हिंदी भाषेच्या वापरावर बंदी आणणारा कायदा विधानसभेत मंजुरीसाठी आणण्याची तयारी केली होती. हिंदी भाषा वापराविरोधी जे विधेयक विधानसभेत सादर होणार असे सांगण्यात आले होते, त्यात हिंदी गाणी, चित्रपट, जाहिराती, हिंदी भाषेतील फलक, होर्डिंग्जवर निर्बंध लावण्याचा प्रस्ताव होता. स्टॅलिन म्हणाले होते की, ‘‘हा नवा कायदा संविधानाच्या मर्यादेत राहून तामीळ भाषा आणि संस्कतीचे रक्षण करेल.’’ स्टॅलिन यांच्या भूमिकेने मोदी व शहा यांच्या भाषावादी राजकारणाला एक प्रकारे आव्हानच दिले. तामीळनाडूतील हिंदी विरोध जुनाच आहे. एकेकाळी आकाशवाणीवरील हिंदी बातम्यांच्या विरोधात उग्र आंदोलन करण्यापर्यंत इथल्या राजकीय पक्षांची मानसिकता होती. तामीळनाडूला आज अमित शहांनी लादलेले हिंदीचे आक्रमण पूर्णपणे थोपवायचे आहे व केंद्राविरुद्ध त्यासाठी दोन हात करण्याची हिंमत द्रमुक सरकारने दाखवली. राज्यांच्या राज्यभाषेचे आणि
मातृभाषेचे संरक्षण करणारे
कायदे आहेत. असायलाच हवेत. त्यासाठी संविधानानुसार भाषावार प्रांतरचना निर्माण झाली, पण आपल्या राज्यात एखाद्या भाषेवरच बंदी आणणे कितपत योग्य आहे? सरकारी कार्यालयात, न्यायालयात मातृभाषेचा व राज्यभाषेचा वापर अनिवार्य असायला हवा, पण हिंदी भाषेवर संपूर्ण बंदी घालणे कितपत योग्य आहे? उद्या अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदी यांनी तामीळनाडूत येऊन हिंदीत भाषणे ठोकली तर स्टॅलिन यांचा संभाव्य हिंदीविरोधी कायदा कोणती कारवाई करणार? मोदी-शहांविरोधात कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करणार काय? याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. स्टॅलिन यांच्या कायद्याचा हेतू तामीळनाडूतील हिंदी भाषेच्या प्रचारावर आळा घालणे आहे. हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 343 ते 351 या तरतुदींशी सुसंगत असेल. त्यामध्ये इंग्रजीला सहअधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली असल्याचा दावा द्रमुक सरकारने केला आहे. अर्थात, तामीळनाडूत हिंदी गाणी, चित्रपटांवर बंदी टाकणे योग्य नाही. हिंदी चित्रपट व हिंदी गाण्यांवर अशा प्रकारची बंदी पाकिस्तानात आहे. भारतातील एका राज्यात ती असू शकत नाही. दक्षिणेतील अनेक कलावंत हिंदी सिनेमात काम करतात. हे कलाकार भारतभर लोकप्रिय आहेत ते त्यांनी हिंदी चित्रपट पडद्यावर साकारलेल्या भूमिकांमुळे. एस. पी. बालसुब्रमण्यम, ए. आर. रहेमान वगैरे संगीत क्षेत्रातील तामीळ कलावंतांनी हिंदी सिनेसंगीत समृद्ध केले. त्यांनी यापुढे हिंदी चित्रपट संगीताच्या रिंगणात जाऊ नये असा कायदा हा राष्ट्राच्या एकतेला आणि संस्कृतीला मारक आहे. या वर्षी मार्च महिन्यात स्टॅलिन सरकारने 2025 च्या राज्य अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय रुपयावरील ‘ ’ चिन्ह काढून तामीळ अक्षर वापरले होते. यावरूनही वाद पेटला. भारतीय चलनातील ‘ ’ काढून तामीळ संस्कृतीचा आम्ही
सन्मान केला
असा खुलासा द्रमुकतर्फे केला तरी तो नh पटणारा आहे. अशा तऱ्हेने प्रत्येक राज्याने आपल्या मर्जीने रुपयांची छपाई केली तर देशात वेगळेच अराजक माजेल. अर्थात, या अराजकाची ठिणगी भाजप सरकारने टाकली आहे. स्टॅलिन यांचा हिंदी विरोध मोडून काढण्यासाठी भाजपने तामीळनाडूच्याच सी. पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती केले. निदान या संघ प्रचारक उपराष्ट्रपतींनी तरी हिंदीचा मान राखावा, तर तेही नाही. उपराष्ट्रपतींनी शपथ घेतली तीच मुळी इंग्रजी भाषेतून. त्यामुळे अमित शहांच्या हिंदी सक्ती धोरणाचे मुसळच तामीळनाडूच्या उपराष्ट्रपतींनी केरात घातले. जे मोदी सरकार आपणच नियुक्त केलेल्या उपराष्ट्रपतींवर ‘हिंदी भाषा वापरा’ अशी सक्ती करू शकले नाही, ते देशातील अनेक राज्यांत हिंदीचा बडगा उगारीत आहे. स्टॅलिन केंद्राच्या हिंदी सक्तीसंदर्भात जे म्हणतात त्यास तार्किक आधार आहे. हिंदी जबरदस्तीने थोपण्याच्या भूमिकेमुळे शंभर वर्षांत उत्तरेतील 25 भाषा नष्ट झाल्या. अनेक भाषांचा बळी गेला. भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढवाली, कुमाऊंनी, मगधी, मारवाडी, मालवी, छत्तीसगढी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरटा, कुरमाली, कुरूख, मुंडारी अशा अनेक भाषा आपल्या अस्तित्वासाठी श्वास घेताना तडफडत आहेत. अनेक प्राचीन भाषा हिंदीच्या ठोकशाहीमुळे नष्ट झाल्याचा दावा स्टॅलिन करतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारची मूळ भाषा हिंदी नाहीच हे स्टॅलिन यांचे म्हणणे मान्य केले तरी देशभरात संवाद संपर्काची मुख्य भाषा ठरलेल्या हिंदीवर स्वतःच्या राज्यात निर्बंध लादणे बरे नाही. स्टॅलिन सरकारने हा निर्णय स्थगित केल्याच्या बातम्या आता प्रसिद्ध झाल्या आहेत. तसे असेल तर चांगलेच आहे. कारण या कायद्यामुळे तामीळनाडूची जनता भारतापासून तुटेल, संवाद संपेल व एक राज्य म्हणून तामीळनाडू हे देशाशी संपर्क तुटलेले बेट होईल. स्टॅलिन यांचे भांडण मोदी-शहांशी आहे, ते भाषेशी नसावे.
Comment List