मुंबईत आता क्लस्टर एसआरए; झोपड्या, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, पागडी बिल्डिंग आणि वस्त्यांचा पुनर्विकास

मुंबईत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास (क्लस्टर एसआरए) योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे मुंबईतील खासगी, शासकीय, निमशासकीय भूखंडावरील झोपड्या तसेच जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती व बांधकामे, भाडेकरूव्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळय़ा जागा आणि वस्त्यांचा नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पद्धतीने बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून समूह पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे.

मुंबईतील सर्व नागरी सुविधांचा विकाससुद्धा अत्याधुनिक व शास्त्राrय पद्धतीने करता येऊन, या ठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान सुकर होण्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतुदीप्रमाणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान 50 एकर सलग क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निश्चित करेल, ज्यामध्ये 51 टक्केपेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी निर्धारित केलेल्या समूह क्षेत्रास अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणारी उच्चस्तरीय समितीची व त्यानंतर क्लस्टर पद्धतीने करण्यात येणाऱया एसआरए योजनेला शासन मान्यता देईल.

समिती ठरवणार विकासक

ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, तिथे विकासकामार्फत क्लस्टर एसआरए राबविण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगीने घेण्यात येईल.

तर 4 एफएसआय

झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत, जर प्रत्यक्षात पुनर्वसनापेक्षा जास्त बांधकाम करणे शक्य असेल तर 4 चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, असे बांधकाम केवळ क्लस्टर एसआरएसाठी योग्य नसलेल्या झोपडपट्टय़ा हटविण्यासाठी अथवा प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती पुनर्वसनासाठीच वापरले जाईल.

परवानगी मिळाल्यास केंद्राच्या जमिनीवर प्रकल्प

• केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत संबंधितांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.
• या योजनेतील काही इमारती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, 2034 मधील विनियम 33(10) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार (उदा. 33(7), 33(5), 33(9) किंवा अन्य) विकासास पात्र असतील तर
  अशा इमारतींचा क्लस्टर एसआरएमध्ये समावेश केल्यास त्यांना 33(10) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतुदींनुसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.

मालकांनी प्रस्ताव नाकारल्यास खासगी जमिनीचा कायद्याने ताबा

खासगी जमिनीच्या मालकांना प्रस्तावित क्लस्टर एसआरए योजनेत सामील करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या परवानगीने त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या किंमतीचे साधारणतः 50 टक्के जमिनीवर टाऊन प्लॅनिंग स्कीमच्या धर्तीवर मूल्यमापन करून समतुल्य एफएसआयसह विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. खासगी जमिनीच्या मालकांनी प्रस्ताव नाकारला तर ती जमीन कायद्यानुसार संपादित करण्यात येईल आणि त्या भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणाऱया बिल्डरकडून घेण्यात येणार आहे.

सीआरझेडमधील झोपड्यांचा क्लस्टरमध्ये समावेश

सीआरझेडमधील झोपड्यांचे या क्लस्टर एसआरएत एकत्रीकरण केले जाईल. तसेच या झोपडपट्ट्यांचे योजनेच्या कोणत्याही भागात पुनर्वसन केले जाईल. झोन – एकवरील मोकळ्या झालेल्या जागेवर सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात येतील. तसेच झोन – दोनवरील झोपड्यांच्या मोकळय़ा झालेल्या जागेवर विकासकास नियमानुसार विक्री घटकाचे बांधकाम करता येईल.