बंगालच्या तुरुंगात सर्वाधिक परदेशी कैदी, NCRB च्या अहवालातून माहिती समोर

बंगालच्या तुरुंगात सर्वाधिक परदेशी कैदी, NCRB च्या अहवालातून माहिती समोर

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरो (NCRB) च्या ‘भारतीय तुरुंग सांख्यिकी २०२३’ अहवालानुसार, देशातील एकूण ६,९५६ परदेशी कैदी आहेत. यापैकी २,५०८ (३६ टक्के) कैदी बंगालच्या तुरुंगांमध्ये आहेत. या अहवालाने बंगालमधील तुरुंगांमधील परदेशी कैद्यांच्या वाढत्या संख्येवर प्रकाश टाकला असून, बहुसंख्य बांग्लादेशी नागरिकांवर अवैधरित्या हिंदुस्थानात प्रवेश केल्याचा आरोप आहे.

‘भारतीय तुरुंग सांख्यिकी २०२३’ अहवालानुसार, बंगालमध्ये ७७८ बांग्लादेशी दोषी कैदी आणि १,४४० विचाराधीन कैदी आहेत. बहुसंख्य कैदी १८ ते ३० वर्षांच्या वयोगटातील आहेत. या कैद्यांवर मुख्यतः अवैध स्थलांतराचे आरोप आहेत. यातच विचाराधीन कैद्यांच्या संख्येत वाढ होण्यामागे कायदेशीर मदतीचा अभाव, वकीलाची फी देण्याची आर्थिक अडचण, न्यायालयीन पीठांचा अभाव आणि खालच्या न्यायालयांवरील ताण यांचा समावेश आहे.

बंगालमधील विदेशी कैद्यांची संख्या देशातील एकूण परदेशी कैद्यांच्या ३६ टक्के आहे, जी सर्वाधिक आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत बंगालची तुरुंगे अतिव्यस्त आहेत, ज्यामुळे प्रशासकीय आव्हाने वाढली आहेत.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

पवईत उद्या नवनाथ महोत्सव पवईत उद्या नवनाथ महोत्सव
पवई येथे उद्या, बुधवारी नवनाथ महोत्सव आयोजित केला आहे. यानिमित्त ‘अलख निरंजन’ या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून जाणार आहे. पवईत...
अहिल्यानगरमधील शिवसेना पदाधिकारी जाहीर; शशिकांत गाडे लोकसभा संघटक, तर राजेंद्र दळवी जिल्हाप्रमुखपदी, किरण काळे महानगरप्रमुख
दिल्ली हादरली! मुंबईतही हाय अलर्ट, लाल किल्ल्याजवळ भयंकर स्फोट; 9 ठार, 24 हून अधिक जखमी
योगी आदित्यनाथ म्हणाले दुसरा जीना जन्माला येऊ देऊ नका!
भांडुप पश्चिम विधानसभेतील युवासेना पदांकरिता रविवारी मुलाखती
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची उद्यापासून अंतिम सुनावणी
सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड, दस्त नोंदणी यांची स्वतंत्र चौकशी; खारगे समितीची पहिली बैठक