पंचनामे होऊ द्या, मग मदतीचे पाहू! गृहमंत्री अमित शहांचे थातूरमातूर भाषण

अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मराठवाडय़ातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. पिके आणि घरसंसार वाहून गेले. अनेकांचा मृत्यूही झाला. त्यांना मदत देण्यास महायुती सरकारकडून दिरंगाई होत असताना केंद्र सरकारचीही तातडीने मदत देण्याची इच्छा नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अहिल्यानगर येथे केलेल्या भाषणातून आज अधोरेखित झाले. पंचनामे होऊ द्या, मग मदतीचे पाहू, असे अमित शहा म्हणाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.

अमित शहा आज महाराष्ट्राच्या दौऱयावर आले होते. मराठवाडय़ातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱयांच्या मदतीसाठी ते काहीतरी घोषणा करतील अशी सर्वांना अपेक्षा होती, परंतु शहा यांनी थातूरमातूर भाषण केले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर भाष्य न करता त्यांनी राजकीय भाषण केले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर आपली बैठक झाली. मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थितीबाबतचा सविस्तर अहवाल केंद्राला पाठवा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लगेच मदत करतील, असे आपण त्यांना सांगितल्याचे शहा म्हणाले. भारतीय जनता- पक्षाने न केलेल्या कामांचे श्रेय लाटण्याची संधी साधतानाच नेहमीप्रमाणे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करण्यात यावेळी शहा यांनी धन्यता मानली.

प्रवरानगर येथील पद्मश्री विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या नव्या प्रकल्पाचे उद्घाटन, लोणी येथे पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील आणि पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे-पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळय़ाचे अनावरण अमित शहा यांच्या हस्ते झाले.

साईभक्तांना त्रास

अमित शहा साईदरबारी दर्शनासाठी येणार असल्यामुळे प्रशासनाने सर्व गेट बंद करून भाविकांना प्रवेश रोखले होते. कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आल्यामुळे भाविकांना त्रास सहन करावा लागला.

पत्रकारांवर कडक बंदी

प्रवरानगर येथे अमित शाह यांच्या हस्ते पद्मश्री विखे-पाटील साखर कारखान्याच्या नूतन प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. या कार्यक्रमासाठी पत्रकारांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे स्थानिक पत्रकार संघटनांनी संताप व्यक्त केला. कार्यक्रमात फक्त पिंक पासधारकांना प्रवेश दिला गेला, तर पत्रकार आणि फोटो/व्हिडीओ ग्राफर यांना यलो कार्ड असूनही प्रवेश नाकारण्यात आला. पिंक पास केवळ नेत्यांच्या सोशल मीडिया टीमसाठी राखीव होते.

फडणवीस, शिंदे, अजितदादा ‘पक्के बनिया’

देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या तिघांमध्ये कुणीही प्रत्यक्षात बनिया नाही, मात्र हे तिघे व्यापाऱ्यापेक्षी कमी नाहीत. ते ‘पक्के बनिया’ निघाले. तिघांनी अहिल्यानगरात मला कार्यक्रमासाठी बोलावलं आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीचं काय करता, विचारलं, असे अमित शहा म्हणाले.

गृहमंत्र्यांचा ढोल, औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आम्हीच केले

वस्तुस्थिती ः औरंगाबादचे जिह्याचे नामकरण संभाजीनगर करण्यात यावे ही मूळ मागणी शिवसेनेची होती. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 29 जून 2022 रोजी औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देऊन तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता.

अहमदनगरचे अहिल्यानगर नामकरण केले

वस्तुस्थिती ः प्रत्यक्षात अहमदनगरचे अहिल्यानगर करण्यात यावे ही मागणीही जुनीच होती. त्यासाठी विविध पक्षांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
केंद्राने यंदा 3132 कोटी रुपये महाराष्ट्राला दिले असून महायुती सरकारने मराठवाड्यातील 31 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱयांना आतापर्यंत मदत केली, असे शहा म्हणाले.
वस्तुस्थिती ः शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत अद्याप पोहोचलीच नाही.

शहांच्या दौऱयाआधी शिवसेना-मनसे पदाधिकाऱ्यांची धरपकड

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱयापूर्वी पोलिसांनी अहिल्यानगरमधील शिवसैनिकांची धरपकड केली. शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख भरत मोरे, मनसेचे तालुकाप्रमुख अनिल गायकवाड यांच्यासह एका सामाजिक कार्यकर्त्याला नगर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ताब्यात घेतले. मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनाही पोलिसांनी नोटिसा बजावल्या. शिवसैनिकांकडून शहा यांच्या दौऱयात त्यांचा निषेध होण्याच्या शक्यतेने पोलिसांनी ही कारवाई केल्याचे सांगितले जाते. या कारवाईबद्दल शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी सरकारचा तीव्र निषेध नोंदवला. निधडय़ा छातीच्या गृहमंत्र्यांना नेमकी कसली भीती वाटत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

70 लाख एकरवर नुकसान झाले तरीही मदतीचा प्रस्ताव नाही

अतिवृष्टीमुळे राज्यात 70 लाख एकर जमिनीवरील पिकांचे, घरांचे नुकसान झाले तरीही राज्य सरकारने केंद्राला मदतीचा अंतिम प्रस्ताव पाठवलेला नाही. मदत मिळण्यास होणाऱया दिरंगाईला राज्य सरकारच जबाबदार आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केली. मुख्यमंत्री दिल्लीला जाऊन आले, केंद्रीय गृहमंत्री राज्याच्या दौऱयावर आहेत तरीही अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत जाहीर झालेली नाही, असे नमूद करतानाच राज्य सरकारने तत्काळ प्रस्ताव पाठवून शेतकऱयांसाठी मदत मिळवावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली.