शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू करण्यास मान्यता; कोल्हापूरमधूनच महामार्ग जाणार

शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून महायुती सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग रेटण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे 802 किमी लांबीच्या या महामार्गाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत सुरू करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. मुख्य म्हणजे कोल्हापूरमधल्या सहा तालुक्यांतून जाणारा महामार्ग रद्द करण्याची अधिसूचना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने काढली होती, पण या सहा तालुक्यांत पर्यायी मार्ग शोधण्याचे आदेश महायुती सरकारने जारी केले आहेत.

या जिल्ह्यातही विरोध आहे

नांदेड, धाराशीव, यवतमाळ, परभणी, लातूर, सोलापूर, सांगली या जिह्यांमध्येही या महामार्गाला प्रचंड विरोध आहे.

राज्यातील 12 जिल्हे, 39 तालुके आणि 370 गावांमधून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग तुळजापूर, कोल्हापूर, माहूर यांसह 18 धार्मिक स्थळांना जोडण्याचे नियोजन आहे. सध्या नागपूर ते गोवा या प्रवासासाठी सुमारे 18 तास लागतात, पण या महामार्गामुळे हा प्रवास आठ तासांवर येणार आहे.

वर्धा जिह्यातील पवनार ते पत्रादेवी असा हा महामार्ग आहे. ज्या जिह्यामधून हा महामार्ग जाणार आहे, त्या जिह्यांमध्ये शेतकरी एकवटले असून भूसंपादनाला प्रचंड विरोध करत आहेत. तरीही राज्य सरकारने हे काम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे.

सहा तालुक्यांतून पर्यायी मार्ग

कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला प्रचंड विरोध केला होता. त्यामुळे या जिह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भूदरदड, आजरा या तालुक्यातून जाणारा महामार्ग रद्द करण्याची अधिसूचना विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारने काढली होती. पण आता या तालुक्यातील आखणीचे सर्व उपलब्ध व संभाव्य पर्याय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तपासून घेण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.

तत्काळ भूसंपादनास मान्यता 

राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 12 हजार कोटी, तसेच यावरील व्याजापोटी 8787 कोटी अशी एकूण 20 हजार 787 कोटी इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही तत्काळ करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

निविदा प्रक्रिया लवकरच 

या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता वृत्ती नियोजन व वित्तीय आराखडा, प्रारूप, निविदा प्रपत्रे, सवलत करारनाम्याचा मसुदा महामंडळ राज्य सरकारला लवकरच सादर करणार आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.