सामना अग्रलेख – स्वातंत्र्य टिकवण्याचे आव्हान!

निवडणूक आयोगापासून न्याय व्यवस्थेपर्यंत व प्रसार माध्यमांपासून कार्यपालिकेपर्यंत लोकशाहीचे सारेच स्तंभ बटीक बनवून स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे काम आज देशात सुरू आहे. संपूर्ण देशवासीयांचा स्वातंत्र्याचा हक्क डावलून मूठभरांचे स्वातंत्र्य जपणारी हुकूमशाही आज हिंदुस्थानवर घिरट्या घालत आहे. देशाचा 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना स्वातंत्र्याची ही घुसमट रोखण्याचा संकल्प देशवासीयांनी सोडायला हवा. क्रांतीची मशाल हाती घेऊन नवा स्वातंत्र्य लढा उभारण्यासाठी समग्र जनतेने आता सज्ज होण्याची गरज आहे. देशाच्या इतिहासात स्वातंत्र्य एकदाच मिळते, पण ते स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी वारंवार युद्ध करावे लागते. भारताला त्याचीच गरज आहे.

स्वातंत्र्याची व्याख्या काय? अशी शंका यावी अशा कालखंडात आपण सर्व जगत आहोत. ज्या कारणासाठी आपल्या क्रांतिकारकांनी स्वातंत्र्य मिळवले ते स्वातंत्र्य आज 79 वर्षांचे झाले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरला व भारताचा तिरंगा फडकला, पण आज जे लोक सत्तेवर आहेत, त्यांना आपला स्वातंत्र्याचा लढा, क्रांतिकारकांचे हौतात्म्य, तुरुंगवास, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी बोस यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान मान्य नाही. कोणत्याही रणाशिवाय भारताला स्वातंत्र्य मिळाले ते 2014 साली. म्हणजे नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले व देशात स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवला, पण त्याच मोदी काळाच्या बेड्या भारतीय संसदेला, लोकशाहीला पडल्या आहेत. त्यामुळे इंग्रज खरेच भारतातून गेले काय? असा प्रश्न पडत आहे. राजधानी दिल्लीच्या सडकेवर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 300 खासदारांनी रणशिंग फुंकले ते लोकशाही रक्षणासाठी. मोदी काळात स्वातंत्र्य आणि लोकशाही पंगू होऊन पडली. ती इतकी की, इंग्रजांचे राज्य बरे होते असे लोकांना वाटू लागले. देशात एकाधिकारशाही, हुकूमशाही सुरू आहे ती लोकशाहीच्या नावावर. लोकशाही, संविधानाचे संरक्षण म्हणून ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ते आपले सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग आज राजकीय दबाव आणि गुलामीच्या बेड्यांत जखडले आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याला 79 वर्षे झाली असे फक्त म्हणायचे व त्या स्वातंत्र्याचे सरकारी सोहळे पाहत बसायचे. खरे म्हणजे पंतप्रधान मोदींना या वर्षी लाल किल्ल्याऐवजी पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये राष्ट्रध्वज फडकवून स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची नामी संधी चालून आली होती. मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे 72 तासांत युद्धबंदी मान्य करून आपण ही संधी का घालवली, याचे उत्तर देशाच्या जनतेला अजूनही मिळालेले नाही. याची कारणे द्यायची सोडून देशाला व

देशवासीयांना भ्रमित

केले जात आहे. वास्तविक 1947 मध्ये देशाच्या जनतेला मिळालेले स्वातंत्र्य 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या राजवटीने हिरावून घेतले व एका अर्थाने पारतंत्र्य म्हणजे काय, याचीच कटू फळे आज देशवासीयांना चाखावी लागत आहेत. ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाची व्याख्याच 2014 नंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने बदलून टाकली. ‘कोणत्याही प्रकारच्या बंधनाशिवाय किंवा जोर-जबरदस्तीशिवाय स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे वागण्याची, बोलण्याची, विचार करण्याची क्षमता व त्यातून मिळणारी अभिव्यक्तीची मुभा म्हणजे स्वातंत्र्य!’ पण आज हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य खरोखरच देशवासीयांना निर्भेळपणे बजावता येते काय? जो सरकारविरुद्ध बोलेल, त्याला कुठल्या ना कुठल्या केसमध्ये अडकवून आज तुरंगात डांबले जाते. सत्तेविरुद्ध उठणारा प्रत्येक आवाज एकतर आयुष्यातून उठवायचा किंवा त्याला कारागृहात खितपत ठेवायचे सत्रच 2014 नंतर देशात सुरू झाले. याला स्वातंत्र्य म्हणावे काय? ब्रिटिशांनीही दीडशे वर्षे भारतात याच पद्धतीने राज्य चालवले. लोकांना आपले सरकार निवडण्याचे राजकीय स्वातंत्र्य, समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला अन्याय व भेदभावाशिवाय जगण्याचे सामाजिक स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे आर्थिक साधन मिळवण्याचे व व्यवसाय करण्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य हे स्वातंत्र्याचे सर्व महत्त्वपूर्ण पैलू 2014 नंतर मोडीत निघाले आहेत. जात, धर्म आणि पंथ यांच्या आधारावर उन्मादी वृत्तींना चिथावणी देऊन आज देशात ज्या पद्धतीने सामाजिक विद्वेष निर्माण केला जात आहे, तसे चित्र 2014 पूर्वी देशात कधीच दिसले नाही. मतांच्या गलिच्छ राजकारणासाठी भयंकर विखार निर्माण करून

‘मतभेदा’च्या व ‘मनभेदा’च्या

भिंती उभ्या केल्या जात आहेत. देश तोडणाऱ्या शक्तींनी देशाचा ताबा घेतला आहे व देशातील नागरिकांनी परस्परांकडे कायम संशयानेच पहावे, असे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रभात फेऱ्या काढताना, ‘भारत माता की जय’चे नारे देताना, ‘वंदे मातरम्’चा जयघोष करताना देशात स्वातंत्र्याची जी पायमल्ली होत आहे, त्याकडे अंतर्मुख होऊन आपण बघणार नसू तर हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांनी, क्रांतिकारकांनी आयुष्याचा होम करून व बलिदान देऊन जे स्वातंत्र्य आपल्या मिळवून दिले, ते स्वातंत्र्य आपण पुन्हा गमावून बसू. सत्तेला चटावलेली मंडळी आज देशाला हुकूमशाहीकडे घेऊन जात आहे. निवडणूक आयोगापासून न्याय व्यवस्थेपर्यंत व प्रसार माध्यमांपासून कार्यपालिकेपर्यंत लोकशाहीचे सारेच स्तंभ बटीक बनवून स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे काम आज देशात सुरू आहे. सत्तेला मत देतील तेच मतदार असतील व ते अनेक ठिकाणी पुनः पुन्हा मतदान करतील आणि विरोधी पक्षांचे संभाव्य मतदार मात्र मतदार यादीतून वगळले जातील, असा स्वातंत्र्याचा नवा जाहीरनामा देशात सध्या लिहिला जात आहे. संपूर्ण देशवासीयांचा स्वातंत्र्याचा हक्क डावलून मूठभरांचे स्वातंत्र्य जपणारी हुकूमशाही आज हिंदुस्थानवर घिरट्या घालत आहे. देशाचा 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना स्वातंत्र्याची ही घुसमट रोखण्याचा संकल्प देशवासीयांनी सोडायला हवा. क्रांतीची मशाल हाती घेऊन नवा स्वातंत्र्य लढा उभारण्यासाठी समग्र जनतेने आता सज्ज होण्याची गरज आहे. देशाच्या इतिहासात स्वातंत्र्य एकदाच मिळते, पण ते स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी वारंवार युद्ध करावे लागते. भारताला त्याचीच गरज आहे.