वेट अँड वॉच, सप्टेंबपर्यंत वाट पहा! संजय राऊत यांचं सूचक विधान

माणिकराव कोकाटेंवर थातुरमातूर कारवाई करण्यात आली आहे अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली.तसेच शिंदे गट आणि अजित पवार गट या मित्र पक्षांचे आपल्याला ओझं झालं आहे असे देवेंद्र फडणील यांनी अमित शहा यांना सांगितले असा गौप्यस्फोटही संजय राऊत यांनी केला.

मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, सरकारकडून मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. कितीही रंग सफेदी करण्याचा प्रयत्न केला तरी सरकार जे कलंकित झाले आहे. महाराष्ट्राला जो डाग लागला आहे, तो अशा प्रकारच्या मंत्रिमंडळातील पत्ते पिसल्यामुळे हा डाग जाणार नाही. मंत्र्यांना जावं लागणार हे मी खात्रीने सांगतोय. वसईच्या आयुक्तांवर पडलेली जी धाड आहे, एक हजार कोटी रुपयांचं प्रकरण आहे, या प्रकरणातसुद्धा एका मंत्र्याला जावं लागेल. नवीन क्रीडामंत्र्यांना योग्य खातं मिळालं आहे. बार काऊन्सिलचे अध्यक्ष यांना जावं लागणार. ही व्यवस्था जरी तात्पुरती सुरू असली. प्रत्येक आरोपी शेवटपर्यंत बचावाचा प्रयत्न करतो. मला माहित आहे मी दिल्लीतूनच आलोय. देवेंद्र फडणवीस अमित शहांच्या भेटीत काय झालं, उपमुख्यमंत्री होते त्यांनी आपल्या पक्षप्रमुखांची भेट घेतली. त्या बैठकीत काय चर्चा झाली त्याविषयी आमच्याकडे माहिती येत असते. त्यामुळे वेट अँड वॉच माणिकराव कोकाटे यांच्यावर झालेली कारवाई ही थातुरमातूर कारवाई आहे. या कारवाईपेक्षा जे आरोपी मंत्री आहेत आणि त्यांचे जे आका आहेत, बॉस ते आपापल्या माणसांना वाचवण्यासाठी काही प्रयत्न करत आहेत. यामुळे विरोधी पक्षांवर आणि जनतेच्या मनावर काही परिणाम होणार नाही. ज्या सामाजिक कार्यकर्त्या भ्रष्टाचाराविरोधात लढत आहेत, त्यांचाही संघर्ष सुरू राहील. देवेंद्र फडणवीस यांनाही ओझं झालं आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही हे ओझं फेकून द्यायचे आहे. अमित शहांच्या भेटीत फडणवीसांनी सांगितलंय की अशा लोकांसोबत काम करणं मला अवघड झालं आहे, यांच्याबाबात निर्णय घ्यावा लागेल. सरकारची आणि राज्याची बदनामी होतेय. हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शहा यांना भेटून सांगितलं आहे. मंत्र्यांना जावं लागेल, मंत्रीमंडळात फेरबदल होतील, यापेक्षा वेगळं काहीतरी घडण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही, बाकी पाहू सप्टेंबरपर्यंत तुम्हाला कळेलच असेही संजय राऊत म्हणाले.

संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांचा आवाज हा महत्त्वाचा आवाज असतो. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच म्हणणं ऐकून घ्यायचं असतं. दुर्दैवाने या सत्ताधारी या मनःस्थितीत नाहीत. असे असले तरी लोकभावना यावर तीव्र आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी कितीही हे दाबण्याचा प्रयत्न केला, तरीही या मंत्र्यांना जावं लागेल. मग धनंजय मुंडेना का जावं लागलं, त्यांनाही शेवटच्या क्षणापर्यंत वाचवण्याचा प्रयत्न झाला. छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात घेण्याची अजित पवार यांची अजिबात इच्छा नव्हती. अजित पवारांना न विचारता दिल्लीने छगन भुजबळांना मंत्रिमंडळात घेतले हे सत्य आहे. अशाच पद्धतीने निर्णय होतील आणि तिथे निर्णय त्यांना घ्यावे लागतील असे संजय राऊत म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयात आमची हीच केस आहे. पक्षांतरणाच्या प्रकरणात ही केस मांडलेली चंद्रचूड यांच्यापासून ती हीच केस आहे, की विधानसभा अध्यक्ष ही राजकीय व्यक्ती आहे. आणि महाराष्ट्रातले विधानसभा अध्यक्ष तीन पक्ष बदलून आलेले आहेत. त्यामुळे पक्षांतरविषयी चीड, आणि त्या संदर्भातलं कायद्याचं महत्त्व कळणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांना महाराष्ट्रसुद्धा तेलंगणासारखे प्रमाणेच केलेलं आहे. एकतर नोटीस द्यायला उशिर केला. आणि सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट सूचना दिल्या, शिंदे गटाने नेमलेला प्रतोद बेकायदेशीर आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर राज्यपालांची कारवाई बेकायदेशीर आहे, हे जस्टिस चंद्रचूड यांचे म्हणने होते. या निर्णयासाठी हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवलं होतं. विधानसभा अध्यक्ष तीन पक्ष बदलून आलेले आहेत. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐकत नाहीत, त्यांचे सर्वोच्च न्यायालय भाजप हेडक्वार्टर दिल्ली आहे. विधीमंडळातली फूट ही पक्षातली फूट असूच शकत नाही, घटनेचं कलम दहा विधानसभा अध्यक्षांनी वारंवार वाचावं. ज्याचा उल्लेख सरन्यायाधीश गवई यांनी तेलंगाणाप्रकरणी केला होता. गवई यांनीसुद्धा कलम 56 नुसार 10 शेड्युल याचा उल्लेख केला. आम्ही सुद्धा वारंवार सर्वोच्च न्यायालयासमोर दहाव्या शेड्युलनुसारच मागणी करत होतो. त्यानुसारच निर्णय व्हावा अशी मागणी करत होतो. पण या सगळ्यांना डावलून बेकायदेशीरपणे, घटनाबाह्य पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला आणि म्हणूनच विधानसभा अध्यक्षांची राजकीय बांधिलकी आहे, हे काल तेलंगणा प्रकरणात स्पष्ट सांगितलं आहे की, कालमर्यादेत निर्णय घ्या आणि जर अपात्रतेसंदर्भात याचिका असलेल्या आमदाराने हा निर्णय पुढे ढकलण्यासाठी काही उपद्व्याप केले तर निर्णय प्रतिकूल लागेल याची काळजी घ्या असेही संजय राऊत यावेळी म्हणाले.