महायुती सरकारला मोठा धक्का, सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणी तातडीने पोलिसांवर गुन्हे नोंदवा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

पोलीस कोठडीत झालेल्या अमानुष मारहाणीमुळे प्राण गमावलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यू प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयाने महायुती सरकारला मोठा दणका दिला. सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या पोलिसांविरुद्ध तातडीने गुन्हे नोंदवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आणि राज्य सरकारचे अपील फेटाळले. यामुळे तोंडावर आपटलेल्या सरकारला आता पोलिसांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावे लागणार आहेत.

आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते सोमनाथ सूर्यवंशी यांना पोलीस कोठडीत अमानुष मारहाण करण्यात आली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. शवविच्छेदन अहवालात गंभीर जखमांचा उलगडा झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने 4 जुलैला पोलिसांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला आव्हान देत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सोमनाथ यांच्या आई विजया सूर्यवंशी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर, अॅड. संदेश मोरे, अॅड. हितेंद्र गांधी, अॅड. प्रतीक बोंबार्डे यांनी सरकारच्या अपिलावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि अपील फेटाळण्याची मागणी केली होती.

सरकारवर अवमान कारवाई?

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमनाथ यांच्या मृत्यूप्रकरणी आठवडाभरात पोलिसांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्याचे पोलिसांनी पालन केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी पोलीस व सरकारवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

-गेल्या वर्षी परभणीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना केल्याची घटना घडली. त्याच्या दुसऱयाच दिवशी ‘परभणी बंद’ची हाक देण्यात आली होती. ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात आली.आंदोलकांपैकी सोमनाथ सूर्यवंशी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.

राज्य सरकारच आरोपी; प्रकाश आंबेडकरांचा दावा

सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच झाला, मात्र घटनेनंतर सरकारने हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. शवविच्छेदन अहवालामध्ये सोमनाथ यांचा मृत्यू गंभीर मारहाणीमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले. शवविच्छेदन अहवालावर दुसरे मत घेण्यासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते, मात्र जे. जे. रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी तशी पूर्वपरवानगी घेतली नाही. त्या डॉक्टरांनाही आरोपी करण्याची विनंती कोर्टाला करणार आहोत. या प्रकरणात राज्य सरकारच आरोपी आहे, असा दावा अॅड. आंबेडकर यांनी केला.