भाजपचा जूना मित्र पक्ष दुष्यंत चौटाला यांनी आपल्या पक्षाचे रक्षण करावे, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. तीन अपक्ष आमदारांनी भाजपचा पाठिंबा काढल्यानंतर नायब सिंग सैनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचे प्रयत्न सुरू असताना चौटाला यांच्या काही आमदारांनी आज दुपारी भाजपचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांची भेट घेतली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यमंत्री महिपाल धांडा यांच्या पानिपत येथील निवासस्थानी ही बैठक झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. खट्टर आणि धांडा यांच्यासोबत दुपारी 2 वाजता झालेल्या अर्ध्या तासाच्या बैठकीला जननायक जनता पक्षाचे (JJP) चार आमदार उपस्थित होते.

सध्याच्या राजकीय पेचप्रसंगावर नेत्यांनी चर्चा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यजमान धांडा यांनी या प्रकरणावर काही बोलण्यास नकार दिला आहे.

चौटाला यांनी आधीच कारवाई सुरू केली आहे. देविंदर बबली, राम निवास आणि जोगी राम या तीन आमदारांना त्यांच्या पक्षाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. चौटाला यांनी एनडीटीव्हीला एक मुलाखत देताना म्हटले आहे की, लोक निवडणुकीच्या वेळी पक्ष बदलतात, परंतु त्यांनी आधी त्यांच्या पक्षाचा राजीनामा द्यावा.

खट्टर यांनी अन्य पक्षांना सूचक इशारा देत म्हटले आहे की, ‘काँग्रेस आणि जेजेपीच्या अनेक आमदारांशी भाजपचे वैयक्तिक संबंध आहेत… विरोधी पक्ष आपल्या सर्व आमदारांना सांभाळू शकत असले तरी ही मोठी गोष्ट असेल’.

या सगळ्याची एक प्रक्रिया आहे, असंही ते म्हणाले. ‘फ्लोअर टेस्टपूर्वी विरोधकांना राज्यपालांचे समाधान करावे लागेल. आमदारांची वैयक्तिक उपस्थिती असावी’, असं सांगून ते म्हणाले की, विरोधकांच्या मागणीवर राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा आहे.

‘विरोधकांनी स्वतःच्या गणिताचा विचार करू नये. त्यांना इतरांचेही गणित समजून घ्यावे लागेल’, असंही ते म्हणाले.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला आमदार सोंबीर सांगवान (दादरीचे प्रतिनिधीत्व करणारे), रणधीर सिंग गोलेन (पुंडरीचे) आणि धरमपाल गोंडर (निलोखेरीचे) यांनी भाजप सरकारला पाठिंबा देण्यास नकार दिल्यानं हरियाणातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार संकटात सापडलं आहे.

त्यानंतर चौटाला यांनी पत्रकार परिषद घेतली जिथे त्यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसमवेत जाहीर केलं की भाजप सरकार आता अल्पसंख्येत आहे आणि काँग्रेसनं सरकार स्थापन करायचं ठरवल्यास ते बाहेरून पाठिंबा देतील.

चौटाला यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून विधानसभेत फ्लोअर टेस्टची मागणी केली. पण तिथे त्यांनी एका तांत्रिक कारण्याच्या विरोधात धाव घेतली – विधानसभेच्या एकाच अधिवेशनात सरकारविरोधात फक्त एकच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. काँग्रेसने फेब्रुवारीमध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणला होता आणि विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्चमध्ये फ्लोअर टेस्ट घेण्यात आली होती.

आयएनएलडीचे आमदार अभय सिंह चौटाला यांनीही राज्यपालांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, जर विधानसभेचे अधिवेशन बोलवता येत नसेल तर राज्यात तातडीने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी.

या वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमुळे विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे.