रायगडातील 1 लाख 83 हजार शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडीच नाहीत, सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास येणार अडचणी

रायगड जिल्ह्यातील 1 लाख 83 हजार 885 शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडीच नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे कृषी खात्याच्या विविध सरकारी योजनांचा लाभमिळण्यास अडचणी येणार आहेत. तसेच अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाईदेखील वेळेवर मिळेल की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात कृषी विभागाने जनजागृती करण्याची गरज असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी त्यांना मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी रायगडवासीयांनी केली आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी अॅग्रीस्टॅक योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी तयार करणे बंधनकारक आहे. मात्र या योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असून जिल्ह्यातील एकूण 3 लाख 3 हजार 844 खातेदार शेतकऱ्यांपैकी केवळ 1 लाख 19 हजार 959 खातेदारांनी फार्मर आयडी रजिस्टर केले आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करण्यास टाळाटाळ केली तर त्याचा परिणाम खरीप हंगामावरदेखील होण्याची शक्यता आहे

– विविध शासकीय योजनांचा लाभ शेतकऱ्यापर्यंत जलद गतीने पोहोचवता यावा याकरिता अॅग्रीस्टॅक योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे. यासाठी खातेदार शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी तयार करणे बंधनकारक आहे.

– अनेक शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना निधी वितरित करण्यात अडचणी येत आहेत.

अतिवृष्टीमुळे 23 हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान

एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील 23 हजार 354 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यात 7 हजार 263 हेक्टर क्षेत्रावर शेतीचे नुकसान झाले. 7 कोटी 64 लाख 40 हजार रुपयांचे मदत अनुदान प्राप्त झाले आहे. मात्र अॅग्रीस्टॅकची सक्ती हा मदत वाटपातील मोठा अडसर ठरत आहे.

तर कृषी उपक्रमांची कार्यक्षमता सुधारणार

अॅग्रीस्टॅक हे डिजिटल फाऊंडेशन आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सर्व समावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पामुळे माहिती आधारित योग्य निर्णय घेणे, गरजू शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सेवा देणे, कृषी उपक्रमांची कार्यक्षमता सुधारणे शक्य होईल. विविध शेतकरी आणि कृषी-केंद्रित योजनांची आखणी करणे व अंमलबजावणी करणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅकसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पण शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्यास टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले.