पुण्यात गेले काही महिने जे काही सुरु आहे ते आपण तातडीने हस्तक्षेप करुन रोखणे गरजेचे आहे असे म्हणत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. तसेच “कॉन्ट्रॅक्टर को सब माफ” असा नवीन कायदा केला आहे? असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी या पत्रातून केला आहे.
पत्रात आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, पुण्यात गेले काही महिने जे काही सुरु आहे ते आपण तातडीने हस्तक्षेप करुन रोखणे गरजेचे आहे. एका प्रकरणात हॉस्टेल आणि देरासर असलेली जैन समाजाची जागा एक मंत्र्याच्या जवळचा असलेला बिल्डर ढापू पाहत होता. तर दुसऱ्या प्रकरणात लोकमान्य नगरचा 16 एकरी भूखंड दुसरा बिल्डर ढापू पाहत आहे. लोकमान्य नगर मधील हजारो रहिवाश्यांनी स्वयं पुनर्विकासाचा मार्ग निवडून, आपापले बिल्डर्स ठरवून पुढील काम सुरु केले होते. त्यांच्या मर्जीचे प्रस्ताव मंजूर देखील झाले होते. पण अचानक स्थानिक आमदाराने स्थगिती मागितली आणि आपल्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने तातडीने दिनांक 15/05/2025 ला ती स्थगिती देऊनही टाकली.
पण का? ह्यात त्या स्थानिक नागरिकांचा काय गुन्हा? त्यांना जर संपूर्ण लोकमान्यनगरचा एकत्रित विकास नको असेल आणि त्यांनी ठरवलेलाच विकास पाहिजे असेल तर तो त्यांचा हक्क नाही का? त्यांच्या माथी सत्ताधाऱ्यांच्या लाडक्या बिल्डरला ‘एकत्रित विकास’ रुपात मारण्याची गरजच काय? माझी एकच अपेक्षा राहील, की आपण स्थानिक नागरिकांना न्याय द्याल आणि पुणे गिळू पाहणाऱ्या बिल्डर्सना पाठीशी घालणार नाही!
तसंच पुणे परिसरात ऑप्टिक फायबरसाठी जे कंत्राट दिले गेले आहे, ते देखील पुणेकरांचा त्रास वाढवणारेच आहे. पुण्यात सध्या जे काही थोडे रस्ते सुस्थितीत आहेत, ते देखील ह्या कामासाठी खोदले जाणार आहेत. त्यातही महत्वाचा प्रश्न असा की, रस्ते खोदकामासाठी महानगरपालिका जो मोबदला घेते, ती रक्कम पुणे महानगरपालिका घेऊ शकणार आहे का? की “कॉन्ट्रॅक्टर को सब माफ” असा नवीन कायदा केला आहे? ह्या बद्दल देखील आपल्या कार्यालयातून आपण नक्की माहिती मागवावी. वरील प्रश्न हे महाराष्ट्र हित आणि नागरिकांचे हित पाहून उपस्थित केले आहेत. अपेक्षा आहे की आपल्यामार्फत नागरिकांना न्याय मिळेल असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
Comment List