बांगलादेशी घुसखोर घेत आहेत सरकारी योजनांचा लाभ, देवाभाऊ, हे खरंय? सरकारने दिली थेट कबुली

राज्यात बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरीतांचे प्रमाण वाढत आहे. दहशतवादविरोधी पथकाकडून (एटीएस) 1 हजार 274 बेकायदेशीर बांगलादेशींच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहेत. या घुसखोरांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहेच; पण राज्यात आलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांकडून वास्तव्याचे पुरावे तयार करून राज्याच्या विविध योजनांचे लाभ घेतले जात आहेत. या घुसखोरांनी मिळवलेल्या शासकीय दस्तावेजांच्या आधारावर योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करतात. परिणामी राज्याच्या योजनांवर होणाऱ्या खर्चामध्ये अनावश्यक वाढ होत असल्याची धक्कादायक कबुलीच आज राज्य सरकारने दिली आहे.

बांगलादेशातील आर्थिक परिस्थितीमुळे रोजगारासाठी हिंदुस्थानात अवैधरीत्या स्थलांतरित होणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बरेचसे बांगलादेशी नागरिक महाराष्ट्र राज्यात रोजगार मिळवण्यासाठी अवैधरीत्या आले आहेत. राज्यात आलेल्या बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांकडून राज्यात त्यांच्या वास्तव्यासंबंधी पुरावे तयार करण्यासाठी तसेच राज्यात विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ते वेगवेगेळे शासकीय दस्तऐवज-प्रमाणपत्र घेतात. राज्यात व्यक्तिगत लाभाच्या ज्या योजना असतात, त्या योजनांमध्येदेखील बांगलादेशी घुसखोर नागरिक मिळवलेल्या शासकीय दस्तऐवजांच्या-प्रमाणपत्रांच्या आधारे योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करतात. परिणामी राज्याच्या योजनांवर होणाऱ्या खर्चामध्ये अनावश्यक वाढ होते, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

दहशतवादविरोधी पथकाकडून 1 हजार 274 बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अनधिकृत दस्ताऐवज जारी झाले आहेत का याची खातरजमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या घुसखोरांच्या नावावर बनावट कागदपत्रे आढळली तर ती कागदपत्रे त्वरीत रद्द करावीत. बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांची ‘ब्लॅक लिस्ट’ तयार करावी. त्यामुळे त्यांना शासकीय कल्याण योजनांचा लाभ मिळणार नाही याची खात्री करता येईल, असेही नमूद केले आहे.

वास्तव्याच्या ठिकाणांची तपासणी

स्थानिक प्रतिनिधीच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) वितरित करण्यात येत असल्यास अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची किंवा राहण्याच्या ठिकाणाची कडक पडताळणी करावी. या सर्व कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल सरकारकडे सादर करण्याचे आदेशही जारी केले आहेत. एटीएसकडून आलेल्या घुसखोरांची यादी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या विरुद्ध करायच्या उपाययोजनांच्या संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात घुसखोरांची संख्या वाढत असल्याची कबुली दिली आहे. बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांकडून राज्याच्या सुरक्षिततेसही धोका संभवण्याची शक्यता आहे, असे त्यात नमूद केले आहे.