कुळगाव-बदलापूरमधील अनधिकृत बांधकामाविरोधात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे तसेच सुधारणा समिती स्थापन करण्याचे आदेश देऊनही प्रशासनाने त्याची पूर्तता न केल्याने हायकोर्टाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बेकायदा बांधकामाविरोधात काय पावले उचलली त्याची माहिती 21 नोव्हेंबरपर्यंत द्या तसेच सुधारणा समिती स्थापन करण्याबाबत उद्या 8 ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे सक्त आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकार व ठाणे जिल्हाधिकारी यांना दिले.
बदलापूर येथे ए प्लस लाईफ स्पेसेस या विकासकाकडून बांधकाम करण्यात आले असून सोसायटीचे सांडपाणी त्रिशूल गोल्डन विले गृहनिर्माण सोसायटीच्या आवारात वाहून आल्याने यशवंत भोईर यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात ऍड. अविनाश फटांगरे आणि ऍड. अर्चना शेलार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर हायकोर्टात आज मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 14 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने बदलापूरमधील अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे करून कारवाईचा अहवाल मुख्याधिकाऱ्यांना सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाच्या वतीने खंडपीठासमोर कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या हद्दीत 57 बेकायदा बांधकामे आढळली असून आजपर्यंत 6 अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली.
Comment List