सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करण्याच्या दिंडोशी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. अशा गंभीर प्रकरणातील आरोपीला लग्न करण्यासाठी जामीनावर सोडून देणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी नोंदवले आणि आरोपीला ताबडतोब डीएन नगर पोलिस ठाण्यात शरण येण्याचे निर्देश दिले. पीडित महिलेच्या ‘प्रायव्हेट पार्ट’ला कोणतीही इजा झाली नाही, असेही सत्र न्यायालयाने नमूद केले होते. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
अंधेरी परिसरातील महिलेवर तिघा मद्यपी पुरुषांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी डीएन नगर पोलिस ठाण्यात 2024 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींपैकी आकाश बिंदू याला त्याच्या लग्नासाठी दिंडोशी सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तथापि, आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेत न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी आरोपी आकाश बिंदूचा जामीन रद्दबातल ठरवला.
दिंडोशी सत्र न्यायालयाने जामीन अर्जावर सुनावणी घेताना पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच गुन्ह्याचे गांभीर्य विचारात घेतलेले नाही. प्रकरणातील वस्तुस्थिती काहीशी चिंताजनक आहे हे कनिष्ठ न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेणे आवश्यक होते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती गोखले यांनी जामीन रद्द करताना नोंदवली. आरोपीला 24 फेब्रुवारी रोजी जामिनावर सोडण्यात आले होते. त्याआधी तो जवळपास अडीच महिने न्यायालयीन कोठडीत होता. या प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकील मेघा एस. बाजोरिया यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली.
Comment List