देशातील लोकशाही धोक्यात असल्याचा आवाज देशातील विरोधकांकडून उचलला जात असतानाच आता न्यायव्यवस्था देखील धोक्यात असल्याचा आवाज देशातील वकिलांनी दिला आहे. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि पिंकी आनंद यांच्यासह हिंदुस्थानातील 600 हून अधिक वकिलांनी देशाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘स्वार्थ साधण्यासाठी’ न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याच्या एका गटाच्या सुरू असेलल्या प्रयत्नांबद्दल चिंता व्यक्त केल्या आहेत. वकिलांनी दावा केला की हा गट विशेषत: राजकीय नेते आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी दबावाचे डावपेच वापरत होता.

‘या कृतींमुळे लोकशाही व्यवस्थेवर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर ठेवलेल्या विश्वासाला तडा जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे’, असं वकिलांनी पुढे म्हटलं आहे.

वकिलांनी असा दावा केला की ‘स्वार्थ साध्य करण्यासाठी धडपडणारा हा गट’ सध्याच्या कार्यवाहीला बदनाम करण्यासाठी आणि न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास कमी करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेच्या तथाकथित ‘सुवर्ण युग’ बद्दल खोट्या कथांचा प्रचार करत आहे. इंडिया टुडेनं (www.indiatoday.in/law/story/lawyers-letter-chief-justice-of-india-attempts-by-vested-group-influence-judiciary-2520185-2024-03-28) यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

वकिलांनी ठळकपणे सांगितलं आहे की गटानं वापरलेल्या काही युक्त्यांमध्ये त्यांच्या राजकीय अजेंड्यावर आधारित न्यायालयाच्या निर्णयांची निवडक टीका किंवा प्रशंसा समाविष्ट आहे, त्याला ‘माझा मार्ग किंवा महामार्ग’ (my way or the highway) दृष्टिकोन म्हणतात.

‘काही वकील दिवसा राजकारण्यांचा बचाव करतात आणि रात्री माध्यमांद्वारे न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. हे दृश्य (ही परिस्थिती) त्रासदायक आहे’, असं सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

हा गट ‘बेंच फिक्सिंग’ चा संपूर्ण सिद्धांत मांडत असल्याचं या पत्रानं ठळकपणे म्हटलं आहे आणि ‘राजकीय उलथापालथींवर’ चिंता व्यक्त केली आहे.

‘राजकारणी एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर न्यायालयात त्यांचा बचाव करतात हे पाहणे विचित्र आहे. जर न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या मार्गाने गेला नाही तर ते न्यायालयाच्या आत तसेच माध्यमांद्वारे त्वरीत न्यायालयांवर टीका करतात’, असं देखील वकिलांनी यात म्हटलं आहे.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी घडामोडी घडत असल्याचं अधोरेखित करताना, वकिलांनी असा आरोप केला की काही घटक न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि न्यायाधीशांवर विशिष्ट प्रकारे निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी सोशल मीडियावर खोटं पसरवत आहेत.

‘वैयक्तिक आणि राजकीय कारणांसाठी न्यायालयांना कमी लेखण्याचे आणि हेराफेरी करण्याच्या या प्रयत्नांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करतो की त्यांनी या हल्ल्यांपासून आमच्या न्यायालयांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत’, असंही या पत्रात पुढे म्हटलं आहे.