पती-पत्नीच्या वादात मुलीला इंजिनिअरिंग शिक्षण करू न देता अन्य पर्याय देणे ही दुर्दैवी बाब आहे, अशी चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने एका पित्याला चांगलीच चपराक दिली आहे. मुलीच्या इंजिनीअरिंग प्रवेशाचे पैसे थेट पित्याच्या वेतनातून देण्याचे आदेश न्यायालयाने खासगी कंपनीला दिले.
पित्याने मुलीचा शिक्षण खर्च द्यावा म्हणून न्यायालयाचे दार ठोठावले जात होते. यासाठी वारंवार अर्ज केला जात होता. इंजिनिअरिंग करू शकेल एवढी मुलीची बुद्धिमता नाही. तिने बी. एससीला प्रवेश घ्यावा, असा आग्रह पित्याने केला. इंजिनीअरिंग प्रवेशाचे पैसे न भरल्यास मुलीचे नाव काढून टाकले जाईल, असे कॉलेजने सांगितल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
त्यावर न्या. माधव जामदार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे एक दुर्दैवी प्रकरण आहे जेथे मुलीला इंजिनीअर होऊ दिले जात नाही. शिक्षणाचा खर्च करायचा नसल्यानेच पित्याकडून अशी कारणे दिली जात आहेत. मात्र कौटुंबिक वादाचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परिणामी पिता काम करत असलेल्या कंपनीने इंजिनीअरिंग प्रवेशाचे दीड लाख रुपये शुल्क भरावे व ती रक्कम पित्याच्या वेतनातून वजा करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
दीड लाख भरल्यानंतर उर्वरित 2 लाख 80 हजार रुपये शुल्क भरायचे आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या रकमेबाबत प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी पित्याने वेळ मागितला. ते मान्य करत न्यायालयाने ही सुनावणी 7 ऑगस्ट 2025पर्यंत तहकूब केली.
सोने विकण्याचा बनाव
मुलीच्या शिक्षणासाठी द्यायला पैसे नाहीत. सोने विकून 50 हजार रुपये पुढे देईन व नंतर पन्नास हजार रुपयांची व्यवस्था करेन, असा बनाव पित्याने केला होता. मात्र पित्याला अडीच लाख रुपये वेतन असल्याचे तो काम करत असलेल्या कंपनीने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर या पित्याला चांगलाच झटका देत मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
Comment List