स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही, न्यायालयाचा हा निर्णय आश्वासक – सुप्रिया सुळे

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. यावरच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय आश्वासक असून लोकशाही टिकून राहण्यासाठी गरजेचा आहे, असं X वर एक पोस्ट करत त्या म्हणाल्या आहेत.

X वर पोस्ट करत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत की, “राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणूका होण्याचा मार्ग न्यायालयाच्या निकालानंतर मोकळा झाला ही मोठी समाधानाची बाब आहे. यामुळे आता राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकांचे राज्य जाऊन लोकांचे राज्य येईल. या निवडणूका रखडल्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही. तसेच काही संस्थांमध्ये मागील तीन वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत, ही बाब गंभीर आहे अशा शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय आश्वासक असून लोकशाही टिकून राहण्यासाठी गरजेचा आहे.”