सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला, ज्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे रखडल्या होत्या. न्यायालयाने जुलै 2022 मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे खंडपीठाने निर्देश दिले.
बांठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर निवडणुका अवलंबून असतील आणि हा आदेश पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादांना बाधा पोहोचवू शकणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की तळागाळातील लोकशाहीसाठी संविधानिक आदेशाचा ‘आदर आणि खात्री’ केली पाहिजे.
ऑगस्ट 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग (याचिकाकर्त्यांकडून), देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला.
एसजी मेहता यांनी निवडणुका घ्याव्यात या न्यायालयाच्या सूचनेचा स्वीकार केला. जयसिंग यांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेऊ नयेत असे सादर केले.
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की याचिकाकर्ते देखील याचिकाकर्त्यांकडून समान सवलतीची मागणी करत आहेत आणि प्रतिनिधी संस्थांना प्रतिनिधींशिवाय सोडता येणार नाही यावर भर दिला. ‘निवडणुका खूप काळापासून रोखल्या गेल्या आहेत. ते ग्रामपंचायतींपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्व प्रतिनिधी संस्था त्यांच्या निवडलेल्या नोकरशहांमार्फत चालवत आहेत आणि मोठे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. म्हणून कृपया निवडणुका हो जाऊ द्या’, जयसिंग यांनी आग्रह धरला.
राज्याचे म्हणणे ऐकण्यासाठी दुपारी 12.55 पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. नंतर, सॉलिसिटर जनरलचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, खंडपीठाने आदेश दिला.
Comment List