सेवेतील पदोन्नतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यासाठी पदोन्नती हा हक्क नाही. परंतु, अपात्र ठरवले जाईपर्यंत पदोन्नतीसाठी त्याच्या नावाचा विचार करण्याचा हक्क आहे, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. तामिळनाडू येथील एका पोलीस कॉन्स्टेबलने दाखल केलेल्या अपिलावर खंडपीठाने सुनावणी घेतली. पोलीस उपनिरीक्षक पदावर बढती देण्याचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या पदोन्नतीचा हक्क असल्याचा दावा करीत अपील केले. त्यावर न्यायालयाने पदोन्नती हा कर्मचाऱ्याचा हक्क नसल्याची टिप्पणी केली.
ही सामान्य गोष्ट आहे की कर्मचाऱ्याला पदोन्नती मिळवण्याचा कोणताही हक्क नाही. परंतु पदोन्नतीसाठी निवड करण्याच्या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्याच्या नावाचा विचार करण्याचा हक्क आहे. अपात्र घोषित करेपर्यंत कर्मचारी आपले नाव पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्यास सांगू शकतो, असे खंडपीठ म्हणाले. या अधिकाराचे तामिळनाडूतील पोलीस कॉन्स्टेबलच्या प्रकरणात अन्यायपूर्ण पद्धतीने उल्लंघन केले आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
पोलीस कॉन्स्टेबलने त्याचे नाव पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती मद्रास उच्च न्यायालयाला केली होती. मात्र तेथे त्याची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवला आणि पोलीस कॉन्स्टेबलचे अपिल योग्य ठरवत त्याच्या नावाचा पदोन्नतीसाठी विचार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
Comment List