पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमधून वातावरणात मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होते. ते टाळण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना (ईव्ही) प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या आणि वापर वाढावा या उद्देशाने राज्य शासनाने ईव्हींना काही प्रमुख रस्त्यांवर टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 2030 पर्यंत हे धोरण लागू राहणार असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षांसाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नूतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. चार्ंजग व अन्य पायाभूत सुविधांचा विस्तारही त्यासाठी करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 किमी अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्ंजग सुविधा उभारली जाणार आहे.
या रस्त्यांवर टोलमाफी
मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱया सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात पन्नास टक्के इतकी सवलत देण्यात येईल.
किमतीमध्येही सवलत इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी, एसटी बसेस तसेच खासगी, परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किमतीच्या 10 टक्के सवलत.
इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी हलकी मालवाहू वाहने, चारचाकी मालवाहू वाहने, शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रक्टरसाठी 15 टक्के सवलत.
Comment List