साखर कारखान्यातील बोगस कर्जमाफी, मंत्री राधाकृष्ण विखेंसह 54 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा

पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या नऊ कोटी बोगस कर्जमाफीप्रकरणी भाजप नेते आणि जलसंधारण मंत्री राधाकृष्ण विखे, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांविरुद्ध येथील लोणी पोलीस ठाण्यामध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्याचे तत्कालीन साखर आयुक्त यांच्यासह अन्य अधिकाऱयांचासुद्धा यामध्ये समावेश आहे. या प्रकरणाची फिर्याद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी दिली आहे.

विखे कारखान्याने केलेल्या फसवणुकीच्या संदर्भामध्ये बाळासाहेब केरूनाथ विखे, दादासाहेब पवार, अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, अॅड. सुरेश लगड यांनी न्यायालयात पाठपुरावा केला होता. थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यांना या विषयासंदर्भात जावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील मार्च महिन्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या विखे साखर कारखान्याने सन 2004-05 मध्ये युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया या दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज ऊस लागवड बेसल डोसकामी घेतले होते. सभासदांसाठी आलेले हे कर्ज देताना बँकांनी ज्या अटी घातल्या होत्या, त्यात प्रामुख्याने ही रक्कम शेतकऱयांना धनादेशाद्वारे द्यावी किंवा त्यांच्या खात्यात सरळ भरणा केला जावा, असे म्हटले होते. मात्र, या रकमेचे वाटप सभासद शेतकऱयांना कधीच केले गेले नाही. या रकमेचा वापर कारखान्याने मर्जीप्रमाणे केला व त्याची माहितीसुद्धा शेतकऱयांसह कोणालाही दिली नाही. सन 2004 ते 2007 या काळात राधाकृष्ण विखे-पाटील राज्यमंत्री होते. ते कारखान्याचे संचालकही होते. 2009 मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱयांसाठी ‘कृषी कर्जमाफी योजना’ आणली. कृषीसंबंधित कोणत्याही संस्था किंवा सोसायटय़ांना ही योजना लागू नव्हती. यादरम्यान राधाकृष्ण विखे-पाटील हे राज्याचे कृषिमंत्री होते. त्यांनी सत्ता व अधिकारांचा गैरवापर करून दोन्ही बँकांना शासनाकडे कर्जमाफीचा प्रस्ताव दाखल करण्यास भाग पाडले, दोन्ही बँकांनी राज्य सरकारकडे नऊ कोटी रुपयांचे कर्जमाफीचे प्रस्ताव पाठविले. ज्या शेतकऱयांना कर्जवाटप झाल्याचे दाखविण्यात आले होते, त्यांची यादीही बँकांनी सादर केली होती, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.

सुरुवातीला राहता येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱयांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरोधात गुन्हा दखल करून तपास करण्याचा जो आदेश दिला होता, तो उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठाने रद्द ठरविला होता. खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली व राहाता न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राहाता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून विखे कारखाना संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

– आरोपींमध्ये पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन चेअरमन, संचालक, अधिकारी, शिवाजीनगरमधील युनियन बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन रिजनल मॅनेजर, शिवाजीनगरमधील बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन झोनल मॅनेजर तसेच तत्कालीन साखर आयुक्त यांचा समावेश आहे.

आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणी

आम्ही या फसवणुकीच्या संदर्भामध्ये पाठपुरावा केला. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल झाला असून आता पोलिसांनी पुढील कारवाई करत आरोपींना तत्काळ अटक करून चौकशी करावी, अशी मागणी बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी केली.