निधीअभावी सीमाभिंतींच्या कामांना खो! सरकारकडून दोनशे कोटी न मिळाल्याने निविदा रद्द

आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुरानंतर राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून नाल्यांना सीमाभिंत बांधण्यासाठी पुणे महापालिकेला २०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करत तसे आदेश काढले होते. मात्र, राज्य सरकारचा पुणेकरांसाठीचा कळवळा केवळ निवडणुकीपुरता होता. निवडणुकांपूर्वी घोषणा झाली अन् निवडणुकीनंतर निधी न आल्याने सीमाभिंतींच्या निविदा रद्द झाल्या आहेत. यंदा पावसाळ्याच्या तोंडावर या सीमाभिंतींचे काम होणे आवश्यक असताना निधीच न दिल्याने राज्य सरकारला पुणेकरांच्या जिवाची पर्वा आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पुण्यात २५ सप्टेंबर २०१९ ला ढगफुटी होऊन आंबिल ओढ्याला पूर आला. वस्त्या, सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले, अनेक सोसायट्यांच्या सीमाभिंती पडल्या, २० पेक्षा अधिक जणांचा यामध्ये बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिकेने आंबिल ओढ्याच्या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भिंती, नवीन पूल बांधले, पण काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणींमुळे काम करता आले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या कामांसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मार्च महिन्यात मंजूर केला. राज्य सरकारने यानंतर ३० जुलै रोजी स्वतंत्र आदेश काढत या निधीचे वितरण करण्यास मान्यता दिली. त्यासाठी शहरात कोणकोणत्या भागात सीमाभिंत बांधल्या जाणार आहेत, याचा स्पष्ट उल्लेख करून, त्या समोर खर्चाची तरतूद केली. त्यामुळे निविदा काढताना प्रत्येक ठिकाणच्या कामाचे इस्टिमेट जोडणे आवश्यक होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने ८८ कामांची पाच विधानसभा मतदारसंघांत विभागणी करताना इस्टिमेट जोडले नाही. पर्वती, कोथरूड, शिवाजीनगर, पुणे कॅन्टोन्मेंट, शिवाजीनगर पाच विधानसभा मतदारसंघनिहाय निविदा काढल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यावर हरकत घेत, शासनाच्या आदेशात ज्या पद्धतीने कामे सुचविण्यात आली आहेत तशा निविदा काढाव्यात, असे महापालिकेला सांगण्यात आले. त्यानंतर या निविदा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यानंतर मुंबई आणि दिल्लीतून सूत्र फिरल्यानंतर या निविदा कायम ठेवण्यात आल्या. पाचही विधानसभा मतदारसंघांत यानंतर काम करण्यासाठी ठेकेदारांच्या निविदा नंतर दाखल झाल्या आहेत; पण या कामांची निविदा भरून स्पर्धा वाढू नये, यासाठीही माननियांचे कामकाज पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून ठेकेदारांना फोन गेल्याची चर्चा होती. पण, एवढी उठाठेव करूनदेखील सरकारनेच निधी न दिल्याने हा एक निवडणुकीपुरता जुमला असल्याचे स्पष्ट झाले.

ठेकेदारांची अनामत रक्कमही माघारी
राज्य शासनाकडून नाल्यांना सीमाभिंत बांधण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी पालिकेकडे आलाच नाही. निविदा उघडल्यानंतर नियमानुसार सहा महिने कालावधीच्या आत वर्क ऑर्डर न दिल्यास संबंधित निविदा रद्द होतात. सरकारने निधीच दिला नसल्याने संबंधित ठेकेदारांना वर्क ऑर्डर देता आल्या नाहीत. त्यामुळे निविदा आपोआप रद्द झाल्या असून संबंधित ठेकेदारांना अनामत रकमाही माघारी दिल्या असल्याची माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली.