क्लस्टरच्या नावाखाली ठाण्यातील आदिवासी पाडे उद्ध्वस्त करण्याचा सरकारचा डाव, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा

क्लस्टर तसेच एसआरएच्या नावाखाली ठाण्यातील आदिवासी पाडे उद्ध्वस्त करण्याचा डाव राज्यातील सरकारने आखला आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आमची राहती घरे सोडणार नाही, असा इशारा देत आज शेकडो आदिवासी बांधवांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. आमच्या जमिनी व घरे बिल्डरच्या घशात घालण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले असले तरी आम्ही त्यास ठाम विरोध करीत आहोत. आम्हीच ठाण्याचे मूळ रहिवासी असून आदिवासी पाडे उद्ध्वस्त करण्याचा डाव उलथवून टाकू, असा इशाराही विविध संघटनांनी दिला आहे.

ठाण्यात मानपाडा, कोकणी पाडा, पातली पाडा, वागळे, येऊर व अन्य विविध भागांमध्ये सुमारे 50 आदिवासी पाडे आहेत. चिरागनगर येथील आदिवासी बांधवांच्या एका इमारतीवर महापालिकेने मंगळवारी तोडक कारवाई केली. या कारवाईमुळे आदिवासी बांधवांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. महापालिकेने कारवाई केलेल्या या इमारतीची जागा 1949 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनहक्क कायद्याच्या अंतर्गत आदिवासी बांधवांना दिली होती. या जमिनीवर आदिवासी बांधवांचा कायदेशीर अधिकार असतानाही कारवाई करण्यात येत आहे.

ठाण्यातील आदिवासी पाड्यांमध्ये क्लस्टर आणि एसआरएच्या नावाखाली जबरदस्ती घरात घुसून सर्व्हे सुरू करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींचा जाब विचारण्यासाठी आज ठाण्यातील आदिवासी बांधवांनी एकजुटीची मूठ आवळून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. सरकार स्वतः नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून बेकायदेशीर कारवाई करत असेल तर मिंधे व भाजपचे सरकार देशद्रोही आहे असा आरोप आदिवासी एकता परिषदेचे डॉ. सुनील पहाड यांनी केला आहे.

बंदुकीने ठार मारले तरी इथून हटणार नाही

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात सरकारच्या धोरणाविरुद्ध तसेच क्लस्टर आणि एसआरएबाबत सुरू असलेल्या जबरदस्तीविरोधातदेखील संताप व्यक्त करण्यात आला. आम्हाला बंदुकीने ठार मारले तरी आमच्या मूळ जागेवरून हटणार नाही, असा इशाराही आदिवासी एकता परिषदेने दिला आहे.