राज्यात ऊसगाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार

राज्यातील बहुतांश भागांत मुसळधार पावसाने नुकसान झाले आहे. तसेच अजूनही काही भागात पूरस्थिती आहे. त्यामुळे सन 2025-26 या वर्षीचा ऊसगाळप हंगाम राज्यात 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या वर्षी 15 नोव्हेंबरपासून कारखान्यांना गाळपास परवानगी दिली होती.

आगामी साखर कारखान्याच्या ऊसगाळप हंगामाचे धोरण ठरवून निर्णय घेण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली. येत्या एक नोव्हेंबरपासून ऊसगळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी गाळप परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर राज्यातील पूरपरिस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन 10 रुपये कपात आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रतिटन 5 रुपये कपात करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, यंदा गाळप होणाऱया उसासाठी प्रति मेट्रिक टन 3, 550 रुपये एफआरपी, तर बेसिक उताऱयासाठी 10.25 टक्के देण्यात येणार आहे. गेल्या हंगामात सुमारे 200 साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून, यामध्ये 99 सहकारी व 101 खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱयांना 31,301 कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे.

कर्नाटक सरकारने गळीत हंगामाची सुरुवात केली आहे. सीमाभागातील उसाची पळवापळवी होणार आहे. गेल्या वर्षी राज्याचा गळीत हंगाम उशिरा सुरू झाला. परिणामी कर्नाटक राज्यात मोठय़ा प्रमाणात ऊस गेल्याने, यंदा तुलनेत लवकर हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सीमेवरील साखर कारखान्यांना स्थानिक शेतकऱयांची सोय आणि गाळपातील अडचणी टाळण्यासाठी राज्यातील गाळप हंगामापूर्वीच सुरू करण्याची परवानगी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

यावेळी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने, राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणाऱया चित्रफितीचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते.

वेळेवर गाळप सुरू झाले तरच फायदा होईल. परतीच्या पावसाने उसाचा तोटा झाला तर भरपाईचीही तरतूद करावी लागेल. मागील हंगामातील चूक टाळल्याने कर्नाटकात जाणारा ऊस थांबेल. विदर्भ-मराठवाडय़ात आलेल्या महापुरामुळे कारखान्यांना ऊसतोडणी मजुरांचा तुटवडा जाणवू शकतो. कारखान्यांची आर्थिक देणी आणि एकरकमी एफआरपी आदींसाठी कारखान्यांना शासनाने आर्थिक मदत करावी लागेल.

– विजय औताडे

(साखर उद्योगाचे अभ्यासक)