भ्रष्टाचाराविरोधात बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये उसळलेल्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रातील मोदी सरकारला टोला लगावला. जरा शेजारील देशांमध्ये काय चाललेय ते पहा. आपण नेपाळमध्ये उसळलेला हिंसाचार पाहिला. भ्रष्टाचाराविरोधात 48 तास तीव्र निदर्शने सुरू आहेत. त्यात आतापर्यंत 21 लोकांचा मृत्यू झाला असून केपी शर्मा ओली यांना पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केली. राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल महिनाभरापेक्षा अधिक काळ विधेयके निर्णयाविना प्रलंबित ठेवतात. राज्यपालांच्या या भूमिकेचा बचाव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला उद्देशून टोला लगावला.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि राज्यपालांना राज्यांचे बिल मंजूर करण्यासाठी देण्यात आलेल्या अंतिम मुदतीबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नेपाळ आणि बांगलादेशातील हिंसक निदर्शनांवर भाष्य केले.
हिंदुस्थानच्या संविधानाचा संदर्भ देत, राष्ट्रपतींना सार्वजनिक हितासाठी जे महत्त्वाचे वाटेल किंवा कोणत्याही प्रकारे जनतेवर परिणाम करणाऱ्या कायदेशीर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे, असे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हटले. सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी देखील बांगलादेशमधील हिंसाचाराचा उल्लेख केला.
Comment List