शिक्षकांना सन्मानजनक वेतनही मिळत नसेल तर गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः हा श्लोक निरर्थक आहे, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले. देशातील शिक्षकांच्या वेतनावर आणि त्यांच्या आर्थिक स्थिती प्रकरणी न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. तसेच गुजरात सरकारच्या भूमिकेवर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.
कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना अवघे 30 हजार रुपये दिले जातात. तर नियमित सहाय्यक प्राध्यापकांना 1.2 ते 1.4 लाख इतका पगार दिला जातो. ही तफावत प्रचंड चिंताजनक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरातमधील कंत्राटी शिक्षकांना मिळत असलेल्या तुटपुंज्या वेतन प्रकरणी दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जे शिक्षक आपल्या पुढच्या अनेक पिढय़ांचे भविष्य घडवतात, आपल्या मुलांना येणाऱ्या काळासाठी तसेच आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करतात, त्यांना अशी वागणूक देता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
गुजरातमधील शिक्षकांची काय स्थिती?
2 हजार 720 रिक्त पदांपैकी केवळ 923 पदांवरच कायमस्वरुपी भरती करण्यात आली. शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे शिक्षणाच्या कार्यात अडथळे येत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार 158 ऍड हॉक आणि 902 कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती करण्यात आली आहे. तर 737 पदे अजूनही रिक्त आहेत. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त असतानाही केवळ कंत्राटी आणि ऍड हॉक पद्धतीनेच शिक्षकांना कामावर ठेवले जात आहे. त्यामुळे अध्यापन कार्यात अडथळे येत असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
काय म्हणाले न्यायालय
समाजाला शिक्षकांच्या अमूल्य योगदानाची ओळख पटवून दिली जात नाही, हे अत्यंत चिंताचनक आहे. शिक्षकांना सन्मानजनक वेतन दिले गेले नाही तर देशात ज्ञान आणि बौद्धिक प्रगतीला योग्य स्थान मिळणार नाही. गेल्या दोन दशकांपासून सहाय्यक प्राध्यापकांना इतका कमी पगार दिला जात आहे, ही खूप चिंतेची बाब आहे, असे न्यायालय म्हणाले. दरम्यान, यापूर्वी याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला निर्देश दिले होते की, समान कार्य, समान वेतन या तत्त्वांचे पालन करायलाच हवे.
Comment List