‘लोकाधिकार’च्या दणक्याने कामगारविरोधी एआय एअरपोर्ट व्यवस्थापन ताळ्यावर, शिवसेनेचा मोर्चा येताच अधिकाऱ्यांची उडाली गाळण

कामगारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या एआय एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेडला आज शिवसेनेच्या स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने जबरदस्त दणका दिला. लोकाधिकारचा प्रचंड मोर्चा आज विमानतळावर धडकला. तो पाहून पंपनीच्या अधिकाऱ्यांची गाळणच उडाली. पंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या मनमानीला आवर घालून कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यासंदर्भातील मागण्या व्यवस्थापनाला मान्य कराव्या लागल्या.

स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वात आणि शिवसेना नेते- आमदार अॅड. अनिल परब, आमदार सुनील शिंदे, महासंघाचे सरचिटणीस प्रदीप मयेकर व विभागप्रमुख सोमनाथ सांगळे यांच्या उपस्थितीत आज विमानतळावरील एआय एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड पंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. शिवसेना मोर्चा काढणार हे समजताच मंगळवारी रात्री पोलीस उपायुक्त मिनिश कलवानिया, सहाय्यक आयुक्त साळवे व वरिष्ठ निरीक्षक पवार यांच्या उपस्थितीत सहार पोलीस ठाण्यात लोकाधिकार महासंघाचे पदाधिकारी आणि एआय व्यवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवण्यात आली होती. महासंघाचे काही विषय मार्गी लावण्याच्या सूचना पोलिसांनी व्यवस्थापनाला दिल्या व व्यवस्थापनाने त्या मान्य केल्या. पण एआयच्या मनुष्यबळ विकास विभागातील भोंगळ कारभार सुधारून कामगारांना न्याय मिळणे गरजेचे असल्याने मोर्चा न्यावाच लागेल, अशी भूमिका अनिल देसाई यांनी घेतली.

मोर्चा आल्यानंतर एआय व्यवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलवले. यावेळी अनिल देसाई, अनिल परब, सुनील शिंदे यांच्यासह महासंघाचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कामगार कायदा समजावून सांगितला. त्यावर महासंघाच्या मागण्या मान्य असल्याची ग्वाही व्यवस्थापनाकडून देण्यात आली. त्याबाबत 13 मे रोजी महासंघाकडून पाठपुरावाही केला जाणार आहे. महासंघाच्या शिष्टमंडळात दिनेश बोभाटे, प्रदीप बोरकर, अनिल चव्हाण, वामन भोसले, नीलिमा भुर्पे, नूतन समेळ, शरद जाधव, उल्हास बिले, शरद एक्के व एअर इंडिया स्थानीय लोकाधिकार समितीचे प्रवीण शिंदे, अमोल कदम, सतीश शेगले आदींचा समावेश होता.

व्यवस्थापनाने मान्य केलेल्या मागण्या

– कायमस्वरूपी नोकरीच्या मागणीबाबत स्थानिक व्यवस्थापनाकडून अहवाल बनवून वरिष्ठांना पाठवला जाईल आणि त्यावर गांभीर्यपूर्वक निर्णय घेतला जाईल.
– महिला कर्मचाऱ्यांना सेकंड शिफ्ट ड्युटीला रात्री साडेदहा वाजता रिलीज केले जाईल आणि त्याबाबत नोटीस काढली जाईल.
– रात्रपाळीच्या दोन सुट्टीचा विषय सोडवला जाईल.
– पुणे अॅट्रॉसिटी केसमधील मुलांना पुन्हा सेवेत घेण्यात येईल.
– कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबतही सकारात्मक.
– अपघाती रजा लगेच मंजूर केली जाईल.
– अनाठायी कामावरून कमी केलेल्या निखिल गोळे या कंत्राटी कामगाराला पुन्हा संधी देण्याची लोकाधिकारची विनंती मान्य.
– युनिफॉर्मसाठी डिपॉझिट म्हणून चालू महिन्यापासून पगारातून पैसे कापण्यात आले. ते कापू नयेत याबाबत व्यवस्थापन वरिष्ठांशी बोलून निर्णय घेणार आहे.
– व्यवस्थापन पगार रचना (सॅलरी स्ट्रक्चर) 10 तारखेच्या मीटिंगला देईल.
– ज्यांनी काम सोडले आहे त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी देण्यासाठी काम चालू आहे.
– मागील भरतीतील मुलांना कामावर हजर करून घेणार.
– जुन्या व नवीन कामगारांच्या पगारातील तफावत दूर करण्यात येईल. यासाठी कामगारांचे वैयक्तिक अर्ज एव्हीएशन कामगार सेनेच्या माध्यमातून द्यावेत. तसेच कोणत्याही कामगारावर वैयक्तिक आकस ठेवून कारवाई केली जाणार नाही.
– कोविडमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापलेले पैसे परत देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल.
– डी रोस्टर प्रक्रिया केलेल्या केसेसची सत्यता पडताळून काही कालावधीनंतर कामगारांना कामावर घेतले जाईल.