खासगी-सरकारी जमिनींवरही झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी क्लस्टर; सलग 50 एकर जमीन, त्यात 51 टक्के भागात झोपड्या आवश्यक

मुंबईतल्या मोठय़ा खासगी, शासकीय, निमशासकीय जमिनींवर झोपडपट्टी प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजना राबवण्यास राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने मान्यता दिली आहे. त्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत किमान 50 एकर सलग क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचा क्लस्टर विकास करण्यात येणार आहे.

परवडणाऱया गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेश ‘राज्य गृहनिर्माण धोरण 2025’ जाहीर केले आहे. या धोरणामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी झोपडपट्टी समूह विकासाची आवश्यकता नमूद केली आहे. त्यात दहा एकरांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या खासगी भूखंडांवरील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास आणि एकाच प्रभागातील अनेक झोपडपट्टय़ांचा समूह विकास या योजनेचा समावेश केला आहे.

दोन वर्षांच्या आगाऊ भाड्याची अट

क्लस्टर राबविताना तोडण्यात येणाऱया झोपडपट्टय़ांची संख्या नमूद करण्यात यावी तसेच झोपडपट्टीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे तसेच तिसऱया वर्षाच्या भाडय़ाकरिता पोस्टडेटेड चेक एसआरएकडे जमा करणे बंधनकारक राहील.

मोकळ्या जागेची अट

योजनेत प्रत्येक इमारतीसाठी त्या इमारतीच्या पुनर्वसन बांधीव क्षेत्रफळाच्या दोन टक्के किंवा 200 चौ.मी. यापैकी जे कमी असेल त्या प्रमाणात समाज मंदिर (कम्युनिटी हॉल) बांधण्यात येईल. तसेच एकूण झोपडपट्टी क्षेत्राच्या किमान 12 टक्के मनोरंजनाचे मैदान किंवा खुली जागा ठेवणे आवश्यक आहे.

काम वेळेत पूर्ण न केल्यास दंड

योजना राबविताना प्रत्येक टप्प्यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने कालमर्यादा व अटी निश्चित कराव्यात तसेच काम वेळेत पूर्ण न केल्यास दंडात्मक तरतूदीही निश्चित कराव्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

धोरणातील तरतुदी कोणत्या?

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान 50 एकर सलग क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचा समूह निश्चित करील. ज्यामध्ये 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. झोपडपट्टी समूह पुनर्वसन योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी जमिनीचा ताबा, जमिनीचा प्रकार किंवा जमीन मालकीसाठी कोणताही अडथळा नसेल. क्लस्टरमध्ये सेस इमारती, भाडेकरू इमारती, सरकारी-निमसरकारी इमारतींचा समावेश एसआरएकडून नियुक्त केलेल्या संस्था किंवा अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केल्यानंतर करण्यात येईल.

उच्चस्तरीय समितीकडे जबाबदारी

झोपडपट्टी क्लस्टर निर्धारित करण्याची जबाबदारी एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांकडे देण्यात आली असून या क्लस्टरला उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक असणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वा सचिव हे असतील. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 नुसार मंजूर झालेल्या एसआरए योजना क्लस्टरमध्ये समाविष्ट करण्यास परवानगी दिली जाईल. त्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समिती घेईल. क्लस्टर योजना सरकारी संस्थांना संयुक्त उपक्रम (जॉइंट व्हेंचर) मार्गाने राबवण्यास द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा क्लस्टर योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास त्या विकासकाकडून प्राधान्याने ही योजना राबविण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर परवानगी मिळाली तर त्या जमिनींचा समावेश क्लस्टरमध्ये करता येऊ शकतो.

खासगी जमीन मालकांचाही सहभाग

क्लस्टर योजनेत टप्प्याटप्प्याने विकास करण्यास परवानगी असेल. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कोणत्याही टप्प्यावर झोपडपट्टीचा कोणताही भाग वगळण्याचा किंवा इतर भाग जोडता येईल, परंतु कुठल्याही परिस्थितीत 50 एकरांपेक्षा कमी क्षेत्र होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. तसेच खासगी जमिनीच्या मालकांनाही योजनेत सहभागी होता येईल.