शालेय शिक्षकांना टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णची सक्ती करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात शिक्षकांनी कायदेशीर लढा सुरुच ठेवला आहे. टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या सक्तीचा पुनर्विचार करा, अशी विनंती करीत अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालय कोणती भूमिका घेतेय, याकडे संपूर्ण देशभरातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व शालेय शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण बंधनकारक असल्याचा ऐतिहासिक निकाल नुकताच दिला आहे. त्या निर्णयाने लाखो शिक्षकांची नोकरी धोक्यात येण्याची भिती आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 1 सप्टेंबरच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याचे साकडे घातले आहे. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघटनेव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत.
टीईटीची सक्ती केवळ आरटीई कायदा लागू झाल्यानंतर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना लागू होते. ही सक्ती कायदा लागू होण्यापूर्वी नियमांनुसार नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना लागू होत नाही, असे म्हणणे सरकारने मांडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबरला दिलेल्या निर्णयानुसार, पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांनी (ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिल्लक आहे) दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्यांना पदोन्नती हवी असल्यास टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्या निर्णयानंतर संपूर्ण देशभरातील शिक्षकांमध्ये नोकरीबाबत धाकधूक निर्माण झाली आहे.
Comment List