लष्करप्रमुखांना तीन वर्षांसाठी सर्वाधिकार, संरक्षण मंत्रालयाची अधिसूचना

हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानदरम्यान तणाव वाढला असून या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने लष्करप्रमुखांना पुढील तीन वर्षांसाठी सर्वाधिकार बहाल केले असून टेरिटोरियल आर्मीला सक्रिय करण्याचा आदेश जारी केला आहे. याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने गॅजेट अधिसूचना काढली आहे.

हिंदुस्थानी लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांना गरज पडल्यास टेरिटोरियल आर्मीला पाचारण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. लष्करप्रमुखांना आवश्यक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी किंवा नियमित सैन्याला मदत करण्यासाठी टेरिटोरियल आर्मीतील प्रत्येक अधिकारी आणि प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्तीला तैनात करण्याचे अधिकार देण्यात आल्याचे केंद्राने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. टेरिटोरियल आर्मी नियम, 1948 च्या नियम 33 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने हे अधिकार लष्करप्रमुखांना दिले आहेत.

टेरिटोरियल आर्मी म्हणजे नेमके काय?

टेरिटोरियल आर्मी ही हिंदुस्थानी लष्कराची एक सहाय्यक लष्करी संघटना आहे. ही अर्धवेळ सेवा असून यात नागरिक स्वयंसेवक सहभागी होऊ शकतात. ते सामान्यतः त्यांच्या नोकरीसह सैन्यातही कार्यरत असतात. नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितीत ते सैन्याला मदत करतात. टेरिटोरियल आर्मी हा हिंदुस्थानी लष्कराचाच एक भाग आहे, परंतु ते नियमित सैन्यापेक्षा वेगळे असतात. टेरिटोरियल आर्मीत भरती होण्यासाठी वयोमर्यादा आणि शैक्षणिक पात्रता निश्चित केलेली असते. यात सातत्याने बदल होत असतात.

14 बटालियन सक्रिय

केंद्राच्या आदेशानुसार सध्याच्या 32 इन्फ्रंट्री बटालियनपैकी 14 बटालियन सक्रिय केल्या जातील. या बटालियन देशातील विविध लष्करी कमांडमध्ये तैनात केल्या जातील. यात दक्षिण कमांड, पूर्व कमांड, पश्चिम कमांड, मध्य कमांड, उत्तर कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, अंदमान आणि निकोबार कमांड आणि आर्मी ट्रेनिंग कमांड यांचा समावेश असणार आहे.