मुद्दा – शेतकऱ्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदला

>> दिलीप देशपांडे

या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. दिवाळीपूर्वी तातडीची मदत दिली गेली, पण बऱयाच ठिकाणी ती मिळाली नाही. सध्याच्या सरकारने निवडणुकीत निवडून आल्यावर सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण ते हवेतच विरले आहे. निवडणुकीनंतर कर्जमाफीचा तो विषय प्रलंबितच होता. योग्य वेळी कर्जमाफी केली जाईल असेही म्हटले होते. तेव्हा आता तरी सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन पूर्ण करा. त्यावरही काही निर्णय नसल्यामुळे बच्चू कडूंनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आणि शेवटी मुख्यमंत्री व दोघांमध्ये चर्चा होऊन 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले गेले. कर्जमाफी प्रक्रियेला अजून सात ते साडेसात महिने अवकाश आहे. तोपर्यंत शेतकऱयाला वाट बघणे नशिबात आहे. एक एप्रिलपासून शेतकऱयांना नवीन खरीप कर्ज वाटप सुरू होते. 30 जूनपर्यंत  कर्जमाफी प्रक्रिया पार पडल्यास त्यांना नवीन कर्ज मिळू शकते. नवीन कर्ज मिळण्यासही विलंब लागणार आहे. तोपर्यंत पेरणीची वेळ येते. त्यामुळे मशागतीसाठी बी-बियाणे, खतासाठी त्याला पैसा उभा करणे ही समस्या आहेच.

गेला अनुभव बघता बऱयाच अंशी पीक विमा  रकमा मिळाल्या नाहीत. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळाली नाही. बऱयाच ठिकाणी दहा-वीस रुपये, पन्नास रुपये अशा विम्याच्या रकमा मिळाल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या आहेत. एकूणच शेतकऱयांकडे, त्यांच्या समस्येकडे, पाहण्याचा दृष्टिकोन गंभीर नाही. शेतकऱ्यांची केवळ थट्टा केली जात आहे. अनेक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात आहे.

सरकारने आता मागच्या आठवडय़ात कर्जमाफीविषयी निर्णय घेतला आणि 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी करणार असे जाहीर केले. खरीप हंगाम कर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 आहे. म्हणजे ते कर्ज त्या दिवशी थकबाकी होणार. मग 31 मार्च 2026 पर्यंत कोणीही शेतकरी ते भरणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ आज की, 31 मार्च 2025 रोजी ज्याच्याकडे थकबाकी कर्जआहे ते माफ होणार आणि 31 मार्च रोजी ज्याच्याकडे कर्ज बाकी आहे ती कर्ज बाकी तीन लाखांपर्यंत माफ होणार. हीच अपेक्षा सर्वांना आहे.

मागच्या काळात ज्या नियमित कर्जदारांनी कर्ज भरून टाकले त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पंचवीस हजार किंवा पन्नास हजार रुपये देणार असे जाहीर केले होते, पण तेदेखील दिले नाही. त्यामुळे आता खरीप हंगाम वाटप कर्ज 31 मार्च रोजी कोणी भरणारच नाही.

खरं तर आता दोन गोष्टींची गरज आहे. एक म्हणजे राजकीय नेत्यांनी शेतकऱयांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा आणि दुसरे म्हणजे शेतकऱयांनीही राजकीय नेत्यांकडून अपेक्षा ठेवून राहण्यापेक्षा आपल्या हक्कासाठी झगडणे पसंत करावे. त्यासाठी शेतकरी संघटना मजबूत असायला हवी. कारण सध्या राजकीय पक्षनिहाय शेतकरी विभागणी झाली आहे.

त्यामुळे त्यात एक संघटन नाही. शेतकरी संघटना आहे. त्यातही निरनिराळे विचार प्रवाह आहेत. त्यामुळे तेही एक मजबूत संघटन नाही आणि म्हणूनच शरद जोशी यांनी शेतकऱयांचे मोठे नेते म्हणून जरी कार्य केले असले तरी ते निवडणुकीत पराभूत झाले. जातीय समीकरणाने त्यांना राजकीय क्षेत्रात स्वीकारले नाही असेच म्हणावे लागेल.

दुसरीकडे मशागतीपासून ते उत्पादित पीक घरात येऊन त्याची विक्री होऊन पैसा शेतकऱयाच्या हातात येईपर्यंत जी सिस्टीम आहे त्यात आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे ही गोष्ट वारंवार समोर येत आहे आणि या व्यवस्थेत होणाऱया त्रासामुळे शेतकऱयांच्या आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत.

सहज कर्जाची उपलब्धता, बियाणे, खते यांची उपलब्धी, त्यातील भ्रष्टाचार, भेसळ थांबवणे, उत्पादित मालाला हमीभाव देणे, शेतीसाठी असणाऱया योजना व्यापक करणे. अनेकदा योजनांमध्ये अनुसूचित

जाती जमातीच्या शेतकऱयांसाठी असलेल्या योजनात लाभधारक नसतात. तेव्हा अशा योजना, जसे शेततळे, विहीर खोदायी, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती यासाठी दिले जाणारे अनुदान योजना  दहा एकरपर्यंतच्या शेतकऱयांसाठी व्यापक प्रमाणावर राबवली जावी. त्या शेतकऱयांना ही योजना का लागू होत नाही? यासंबंधी विचार करावा आणि अनुदान उपलब्धी करून द्यावी.त्यासाठी जाती वर्गाचे बंधन नसावे. थोडक्यात, शेतकऱयाच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी ज्या काही योजना आहेत, त्यात व्यापकता आणणे गरजेचे आहे. केवळ ठरावीकच लोकांना याचा लाभ मिळवून दिला जातो. असे होऊ नये. आज ज्या प्रकारे शेतकऱयाला लाचार समजून अपमानास्पद बोलून नाउमेद केले जाते, हे थांबायला हवे. शेतकऱ्यांकडे बघण्याचा, बोलण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा.