जल जीवन मिशन योजनेत घोटाळा, शेकडो अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन या योजनेंतर्गत आर्थिक अनियमितता उघड झाल्यानंतर 15 राज्यांतील 596 अधिकारी, 822 कंत्राटदार आणि 152 थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजन्सी (TPIA) यांच्यावर चौकशी सुरू आहे.

स्रोतांच्या माहितीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये सीबीआय, लोकायुक्त आणि इतर भ्रष्टाचारविरोधी संस्था देखील तपास करत आहेत. या 15 राज्यांमध्ये जल जीवन मिशन संदर्भात 16,634 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून, त्यापैकी 16,278 प्रकरणांमध्ये तपास अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सर्वाधिक तक्रारी उत्तर प्रदेशमधून आल्या आहेत आसाममध्ये 1,236 आणि त्रिपुरामध्ये 376 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

एका बाजूला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी समोर आल्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अधिकाऱ्यांवर कारवाईही करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात 171 अधिकारी, राजस्थानात 170 अधिकारी, आणि मध्य प्रदेशात 151 अधिकारी कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. त्याचप्रमाणे, अनेक ठेकेदारांवरही कारवाई झाली आहे. त्रिपुरात 376, उत्तर प्रदेशात 143, आणि पश्चिम बंगालमध्ये 142 ठेकेदारांवर पावले उचलण्यात आली आहेत.

ज्या राज्यांमधून कारवाई किंवा अनियमिततेचे अहवाल आले आहेत, त्यामध्ये छत्तीसगड, गुजरात, हरयाणा, झारखंड, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.

माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2024 मध्ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटेशन (DDWS) ने एक आदेश जारी केला होता, ज्यात जल जीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या सर्व प्रकल्पांची जमिनीवर जाऊन तपासणी करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. यापूर्वी केंद्र सरकारनेही एक नोडल अधिकाऱ्यांची टीम तयार केली होती, जी या मिशनच्या प्रगतीवर नजर ठेवत आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने यावर्षी 21 मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या तपासात उघड केले होते की, जल जीवन मिशनच्या गाईडलाइन्समध्ये तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या बदलांमुळे अनेक प्रकल्पांची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. तपासानुसार, जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या 14,586 योजनांमध्ये एकूण 16,839 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला.

दरम्यान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, नागालँड, ओडिशा, पुदुच्चेरी, पंजाब आणि तमिळनाडू या संदर्भात कोणतीही माहिती केंद्राला दिलेली नाही. या यादीत बिहार आणि तेलंगणाचा देखील समावेश आहे, मात्र या दोन्ही राज्यांमध्ये नळ कनेक्शनशी संबंधित स्थानिक पातळीवरील योजना अजूनही सुरू आहेत.

मागील महिन्यात DDWS ने अनेक राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून 20 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या अहवालात स्पष्ट करणे अपेक्षित होते की, जल जीवन मिशनमध्ये निकृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई झाली, किती जणांवर गुन्हा नोंदवला गेला, आणि वसुली कारवाई कोणत्या टप्प्यावर आहे.