भूमिपुत्रांचा निर्धार; जमिनी विकणार नाही, भाड्याने देणार! सामाजिक संस्थांच्या जनजागृतीमुळे उरण परिसरात नवा ट्रेंड, भविष्यात भूमिहीन होण्याचा धोका टळणार

उरण परिसरात येत असलेल्या विविध प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी व संपादन करण्यासाठी सरकारबरोबरच अनेक धनदांडगे जोरदार प्रयत्न करत आहेत. मात्र काही सामाजिक संस्थांच्या जनजागृतीमुळे येथील शेतकऱ्यांनी यापुढे जमिनीची विक्री न करता भुईभाड्याने जागा देण्याचा निर्धार केला आहे. हा नवा ट्रेण्ड उदयास येऊ लागल्याने भविष्यात भूमिपुत्रांवर भूमिहीन होण्याचा धोका टळणार असून याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

उरण परिसरात मागील वीस वर्षांत महामुंबई सेझ, नवी मुंबई सेझ, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, खोपटा नवनगर, अटल सेतू, नवी मुंबई आंतरर-राष्ट्रीय विमानतळ, तिसरी मुंबई (केएससी), नैना आदी विविध खासगी, शासकीय प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यापैकी दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावरील रिल ायन्सचा महामुंबई सेझ शेतकऱ्यांच्या कडव्या विरोधानंतर रद्द झाला आहे. मात्र त्यानंतरही नव्याने या भागात विविध प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.

परप्रांतीय भांडवलदार मालक

विविध प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन, खरेदीचे व्यवहारात मागील वीस वर्षांत चांगलेच तेजीत आले आहेत. दलालांच्या भूलथापांना व आमिषाला बळी पडून अनेकांनी पिकत्या जमिनी कवडीमोल भावाने बड्या भांडवलदारांना विक्री केल्या आहेत. त्यामुळे उरण परिसरातील हजारो हेक्टर जमिनीचे मालक आता स्थानिक शेतकऱ्यांच्या ऐवजी परप्रांतीय भांडवलदार बनले आहेत. सिडकोने भूखंड वाटप आणि भाडेपट्टा करारनामा निष्कासित करण्याबाबत जाहीर केलेल्या सूचनेच्या शुद्धिपत्रकानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

विविध सामाजिक संस्था, निःस्वार्थी नेत्यांनी केलेल्या जनजागृतीमुळे उरण परिसरातील ५० टक्क्यांहून अधिक जमिनी शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या राहिल्या आहेत. जमिनी भाड्याने देऊन त्यातून चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते याची जाणीव आता होऊ लागली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक भूमिहीन होणार नाहीत.

– रुपेश पाटील, सरचिटणीस नवनगरविरोधी समिती.

कंटेनर यार्ड, कंपन्यांना प्रति स्क्वेअर फूट चार रुपये तर एकरी एक लाख ६० हजार रुपये प्रति महिना भाडे मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी आपल्या जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यास प्राधान्य देत आहेत. हे परिवर्तन चांगले आहे.

– जे. डी. जोशी, शेतकरी

शेतकऱ्यांच्या निर्णयामुळे जमिनींची मालकीही कायम राहत असून महिन्याकाठी लाखो रुपयांचे भाडेही मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होऊ लागली आहे.

सुधाकर पाटील, अध्यक्ष उरण सामाजिक संस्था.