न्यायाधीशांवरील ‘निंदनीय’ आरोपांवर सरन्यायाधीश गवईंची तीव्र नाराजी, आरोप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना फटकारले

आपल्याला अपेक्षित निकाल न दिल्यास न्यायाधीशांवर निंदनीय (Scandalous) आरोप करण्याची वाढती प्रवृत्ती अत्यंत खेदजनक आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सोमवारी आपली नाराजी व्यक्त केली.

२३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश एन. पेड्डी राजू प्रकरणात न्यायालयीन अवमान (Contempt of Court) युक्तिवादावर सुनावणी करत होते. या प्रकरणात राजू यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मौशमी भट्टाचार्य यांच्यावर आक्षेपार्ह (Scurrilous) टिप्पणी केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते.

ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी राजू यांचा माफीनामा स्वीकारल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण बंद केले. मात्र, सरन्यायाधीश गवई यांनी या प्रथेबद्दल स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली.

‘अशा प्रवृत्तीचा जोरदार निषेध करणे आवश्यक आहे’, असे ते म्हणाले.

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, ‘या न्यायालयाने १९५४ मध्येच निरीक्षण नोंदवले होते की, वकील हे न्यायालयाचे अधिकारी असल्याने त्यांचे न्यायालयाप्रती कर्तव्य आहे. कायद्याचे माहात्म्य शिक्षा देण्यात नाही, तर माफी मागितल्यावर क्षमा करण्यात आहे. आणि ज्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर आरोप करण्यात आले होते, त्यांनी माफी स्वीकारल्यामुळे, आम्ही यापुढे कारवाई करणार नाही.’

‘आम्ही हे नमूद करू इच्छितो की, वकिलांनी न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून कोणत्याही न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध आरोप करणारी याचिका (pleadings) दाखल करण्यापूर्वी काळजी घेणे आवश्यक आहे’.

यापूर्वी जुलैमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता (राजू) आणि त्यांच्या वकिलांना त्यांच्या याचिकेत तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध ‘आक्षेपार्ह आरोप’ केल्याबद्दल अवमान नोटीस बजावली होती.

नोटीस बजावताना, न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी नाकारली आणि म्हटले होते की, ‘कोणत्याही याचिकाकर्त्याला न्यायाधीशांवर असे आरोप करण्याची आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही…’

या याचिकेशी संबंधित प्रकरणात, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना SC/ST कायद्याखालील एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता.

विशेषतः, उच्च न्यायालयाने फौजदारी खटला रद्द करण्याच्या निर्णयावर हे प्रकरण आधारित होते. यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तेलंगणा न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणा आणि अयोग्यतेचा आरोप केला होता.