>> डॉ. शालिनीताई पाटील

कोर्टाच्या आदेशावरून 2019 मध्ये आम्ही केलेल्या एफआयआरवर कारवाई व्हावी यासाठी काय करावे? आता अजित पवारांना खुद्द पंतप्रधानांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची कवचकुंडले घातली आहेत. त्यामुळे कायद्याचे हात अजित पवारांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दखल घ्यावी. खुद्द राष्ट्रपतींनी या हजारो कोटींच्या घोटाळय़ांची दखल घेऊन हस्तक्षेप करावा. 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळय़ाची फाईल बंद झालेली आहे. शिखर बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळय़ाची फाईलदेखील बंद व्हावी म्हणून कारस्थान रचले जात आहे.

श्रीजरंडेश्वर हे स्थानिक दैवताचे नाव आहे. हे शिवशंकराचे नाव आहे. त्याच नावाने मी सहकारी साखर कारखाना काढला. मात्र त्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला. हा संघर्ष आजही सुरूच आहे. खूप आव्हाने, अडथळय़ांवर मात करीत हा कारखाना उभा राहिला. दहा वर्षे चांगला चालला. दहा वर्षांनंतर शिखर बँकेने आमच्या कारखान्याचा लिलाव जाहीर केला. केवळ आमच्याच नव्हे महाराष्ट्रातील एकूण 45 कारखाने शिखर बँकेने लिलाव करून विकले. त्यावेळेस अजित पवार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री होते. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते. ज्या 45 कारखान्यांची विक्री शिखर बँकेने केली त्यापैकी 13 कारखाने वेगवेगळय़ा नावांनी बोगस पंपन्या काढून स्वतःच अजित पवारांनी घेतले. त्यातला एक दौंड हा कारखाना विद्यमान उपमुख्यमंत्रीr अजित पवारांनी एकही रुपया न देता फुकट घेतला. दौंड कारखान्याचे 7 हजार सभासद आहेत. 4 कोटी रुपयांचे सभासदांचे शेअर भांडवल आहेत. 15 कोटी रुपये शासनाने शेअर भांडवल दिलेले आहेत. त्याशिवाय कारखान्याला 100 एकर जमीन सरकारने दिलेली आहे. असा हा चालू असलेला कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी काहीही न करत ताब्यात घेतला. चेअरमनला बाहेर काढले. स्वतः ते त्या खुर्चीवर बसले. आजही दौंड कारखाना अजित पवारांच्या ताब्यात आहे. एखाद्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री एखादा सहकारी साखर कारखाना मला पाहिजे म्हणून ताब्यात घेतो, ही अतिशय दुःखदायक, बेकायदेशीर गोष्ट आहे, परंतु ती घडलेली आहे.

आम्ही कोर्टात गेलो. कोरेगावच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टापासून सातारा, पुणे आणि नंतर हायकोर्ट असा आमचा प्रवास झाला. 2019 च्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये हायकोर्टाचा निकाल आला आणि तोच सुप्रीम कोर्टामध्ये फायनल झाला. कोर्टाने निकाल दिला की, शिखर बँकेमध्ये 25 हजार कोटींचा घोटाळा झालेला आहे आणि त्याचे मुख्य सूत्रधार अजित पवार आहेत व एफआयआर दाखल करा. त्याप्रमाणे आम्ही एफआयआर दाखल केले. पोलिसांकडे आणि त्याचप्रमाणे ईडीकडे. ईडीच्या अधिकाऱयाने पोलीस बंदोबस्तात जाऊन कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला. आजही ताबा ईडीकडे आहे. नजीकच्या काळात आम्ही ती मालमत्ता मागणार आहोत, परंतु अजित पवार लिलाव करून थांबले नाहीत. त्यांनी आमची संस्था बरखास्त केल्याचे आदेश प्रादेशिक सहसंचालकांकडून पाठविला. मी त्यांना लेखी उत्तर पाठविले. तुम्ही संस्था बरखास्त करू नका. आज आमच्याजवळ साखर कारखाना नसला तरी BOT धोरणाप्रमाणे आम्ही डिस्टलरी काढलेली आहे. त्याशिवाय आमच्या तीन लिफ्ट इरिगेशन योजना आहेत. एका ठिकाणी इतके पाणी मिळण्याची शक्यता नव्हती म्हणून तीन योजना काढाव्या लागल्या. साखर कारखान्यासाठी कुमठे गावाला लिफ्ट करून साईटवर पाणी आणले. डिस्लरीसाठी सांगवी गावाला लिफ्ट करून साईटवर पाणी आणले आणि कारखान्यातील कॉलनीतील लोकांना पाणी देण्यासाठी एपंबे गावाला तिसरी योजना करावी लागली. या तीन योजनांचा एकूण खर्च 8 किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन टाकावी लागल्यामुळे करावा लागला आहे. आमच्या संस्थेची डिस्लरी आणि या तीन लिफ्ट इरिगेशन योजना अशी आमच्याजवळ 100 कोटी रुपये इतक्या किमतीची मालमत्ता आहे व या मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी संस्थेची गरज आहे. प्रादेशिक साखर संचालकांनी आम्हाला लेखी कळविले की, तुम्ही कोर्टात जा. त्याप्रमाणे आम्ही कोर्टात गेलो आहोत.

अजित पवार एवढय़ावरच थांबले नाहीत. त्यांनी आमच्या संस्थेची ऑण्टिकरप्शन चौकशी लावली. आमच्या अधिकाऱयांना बोलाविले. आमच्या संचालकांना बोलाविले. शेवटी सातारा जिह्यातील अधिकाऱयांनी आमच्या ऑडिट पंपनीला बोलाविले आणि त्यांनी लेखी जबाब दिला की, संस्थेचा दैनंदिन खर्च आणि कोर्ट-कचेरीचा खर्च यासाठी लागणारा खर्च शालिनीताई पाटील या स्वतःच्या उत्पन्नातून आलेल्या पैशांतून करतात. येथे ऑण्टिकरप्शनची चौकशी लावण्यासारखे काहीही घडलेले नाही.

आम्ही पाच वर्षांपूर्वी एफआयआर दाखल केल्यानंतर ईडीने आमची मालमत्ता ताब्यात घेतली. म्हणून ती सुरक्षित राहिली. पोलिसांकडेही आम्ही एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर महाराष्ट्राचे परोपकारी नावाचे पोलीस अधिकारी सिटीसिव्हील कोर्टात गेले आणि त्यांनी अॅफेडेव्हिट केले की, शिखर बँकेतला 25 हजार कोटींचा घोटाळा ही फार किरकोळ गोष्ट आहे आणि हा विषय कामकाजातून वगळावा. ज्या पोलिसांनी कोर्टाचे आदेश अमलात आणण्यासाठी सहकार्य करायचे असते ते जर इतक्या मोठय़ा घोटाळय़ाला किरकोळ घोटाळा म्हणतात आणि त्याची माहिती महाराष्ट्राचे दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना (ज्यांच्याकडे गृहखाते आहे) घ्यावीशी वाटत नाही ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

एफआयआर दाखल केल्यानंतर आरोपीवर आरोपपत्र ठेवले नाही आणि आरोपीला कोर्टापुढे उभे केले नाही म्हणून पाच वर्षांनंतर कोर्टाने महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळय़ाची फाईल बंद केली. ज्या दिवशी ही बातमी प्रसिद्ध झाली त्याच दिवशी अजित पवारांनी जाहीर केले की, मी आता मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार आहे. राज्याचा उपमुख्यमंत्री सिंचनामध्ये 70 हजार कोटींचा घोटाळा करतो तरी त्या फाईली बंद होतात. आता शिखर बँकेतल्या 25 हजार कोटींच्या घोटाळय़ाची फाईलदेखील अशीच बंद व्हावी म्हणून कारस्थान रचले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून परोपकारी नावाच्या एका पोलीस अधिकाऱयांने कोर्टामध्ये अॅफेडेव्हिट केली की, शिखर बँकेतील घोटाळा ही फार किरकोळ गोष्ट आहे म्हणून ती कामकाजातून वगळावी.

महाराष्ट्रातल्या जनतेसमोर आता असा प्रश्न आहे की, अजित पवार यांच्यावर आरोप असलेल्या 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळय़ाची फाईल बंद झालेली आहे. शिखर बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळय़ाची फाईलदेखील बंद व्हावी म्हणून कारस्थान रचले जात आहे. माझा आग्रह एवढय़ासाठी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सिंचन घोटाळा आणि शिखर घोटाळा या दोन्ही घोटाळय़ांची दखल घ्यावी.

माझ्यासमोरचा महत्त्वाचा विषय हाच आहे की, 2019 मध्ये कोर्टाच्या आदेशावरून आम्ही केलेल्या एफआयआरवर कारवाई व्हावी यासाठी आम्ही काय करावे? आता अजित पवारांना खुद्द पंतप्रधानांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची कवचपुंडले घातली आहेत. त्यामुळे कायद्याचे हात अजित पवारांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाही. मुळात कायद्याचे राज्यच सध्या महाराष्ट्रात राहिलेले नाही. अर्थात या देशातल्या न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दखल घ्यावी. आम्हाला असेही वाटते की, खुद्द राष्ट्रपतींनी या हजारो कोटींच्या घोटाळय़ांची दखल घेऊन हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीशांनी देशातील सत्य परिस्थिती राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणावी. कायद्याचे राज्य नष्ट करून लोकशाहीवर होऊ घातलेला हा हल्ला कठोरपणाने मोडून काढला पाहिजे आणि लोकशाही वाचविली पाहिजे.

राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गळय़ातील ताईत आहेत. अजित पवार यांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली. त्यानंतर ती मोदींनी घेतली. अशा परिस्थितीमध्ये अजित पवारांच्या विरोधात हायकोर्टाच्या आदेशानंतर जे एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्याची अंमलबजावणी होऊन आरोपींवर आरोपपत्र कधी दाखल होणार? हा खरा प्रश्न आहे. यासाठी बहुधा पुन्हा एकदा कोर्ट-कचेरी करावी लागेल. कारण कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात शिंदे सरकार आणि देशात मोदी सरकार असताना होऊ शकत नाही.

(लेखिका ज्येष्ठ नेत्या आणि श्रीजरंडेश्वर संस्थेच्या अध्यक्षा आहेत)