विशेष – टॅरिफचा बडगा आणि वास्तव

>> सीए संतोष घारे

सत्तेवर येताच आाढमक व्यापार धोरणांची कास धरलेले अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जागतिक व्यापार विश्वात खळबळ माजवली आहे. चीन, कॅनडा, मेक्सिको यांच्यावर प्रचंड टॅरिफ लावून व्यापार युद्ध सुरू करणाऱया ट्रम्प यांनी आता भारतालाही या संघर्षाच्या झोनमध्ये आणले आहे. अमेरिकेचा `मित्र’देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱया भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा आणि रशियाकडून तेल घेणे थांबवण्याची अप्रत्यक्ष धमकी या दोन्ही गोष्टींनी भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये नव्या तणावाची भर घातली आहे. परराष्ट्र धोरण, संरक्षणवाद, जागतिक व्यापार संघटनेची भूमिका आणि द्विपक्षीय आकडेवारीतील विसंगती यासारख्या घटकांच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांच्या या नव्या पवित्र्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि जागतिक समीकरणांवर काय परिणाम होतील, हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे ठरते.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेचच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संरक्षणवादी अजेंडय़ाच्या माध्यमातून चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्यावर भरभक्कम टॅरिफ लावून व्यापार-युद्धाची सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये मोठा हलकल्लोळ निर्माण झाला आहे. या तीनही देशांनी त्याला प्रत्युत्तर देण्याची घोषणा केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार-युद्ध सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कॅनडाने आधीच अमेरिकन आयातीवर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे, तर मेक्सिकोदेखील तशीच भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे मागील टॅरिफ संघर्षामुळे आधीच त्रस्त असलेला चीन आता जोरदार प्रत्युत्तराची तयारी करत आहे. चीन हे प्रकरण जागतिक व्यापार संघटनेकडे घेऊन जाण्याचा विचार करत आहे. यादरम्यान भारतावर अमेरिका किती टॅरिफ आकारणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिली होती. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच एक उपरोधिक टिप्पणी करत आपला मित्र भारत

1 ऑगस्टपासून 25 टक्के टॅरिफ भरू लागेल, अशी घोषणा केली आहे. तसेच रशियाकडून तेल आयात सुरू ठेवल्याबद्दल भारताला दंडालाही सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे टॅरिफच्या मुद्दय़ावरून अमेरिका आणि भारत यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे.

वास्तविक, भारतासोबत व्यापार करताना अमेरिकेला अधिक फायदा व्हायला हवा, ही ट्रम्प यांची मागणी आहे. अमेरिका भारताला जितकी निर्यात करू शकतो, तितकी तो करू शकत नाही. भारताचे टॅरिफ खूप जास्त आहेत आणि भारत जागतिक व्यापारात सर्वाधिक कडक धोरणं अवलंबतो, ही पार ट्रम्प एक सलगपणे करताहेत. प्रत्यक्षात ही पार किंवा भूमिका खरी नाही. त्यांना भारताच्या परिस्थितीची काहीही पर्वा नाही. खेदाची गोष्ट म्हणजे, ते भारताला `मित्र’ म्हणतात, पण त्यांना भारताची खरंच काळजी आहे का, हेच स्पष्ट नाही. आता प्रश्न उरतो तो ट्रम्प यांच्या निर्णयात आगामी काळात काही बदल होण्याची शक्यता आहे का? अधिक टॅरिफमुळे दोन्ही देशांमधील मैत्रीवर परिणाम होईल का? सध्या असे अनेक अभियान व करार अस्तित्वात आहेत, ज्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका एकत्रित मैत्रीच्या वाटचालीवर आहेत. निसार उपग्रह  हे याबाबतचे ताजे उदाहरण आहे. भारत-अमेरिका भागीदारीचं एक फलित म्हणून याकडे पाहावे लागेल. मग इतक्या मोठय़ा टॅरिफनंतरही दोन्ही देशांतील संबंधांवर परिणाम होणार नाही का? तर निश्चितच परिणाम होईल. ट्रम्प यांनी ही घोषणा पारंपरिक माध्यमांद्वारे केलेली नाही, तर `ट्रुथ’ या त्यांच्या खास सोशल प्लॅटफॉर्मवरून ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे. जेव्हा अधिकृत स्वरूपात स्पष्ट घोषणा होतील, तेव्हाच या निर्णयांचे गांभीर्याने विश्लेषण सुरू होईल. येत्या काळात अमेरिका आणि भारत यांच्यातील सीमा शुल्क करार कोणत्या तत्त्वांवर आधारित होतो हे पाहावे लागेल.

ट्रम्प यांनी भारत आणि रशिया यांचं मैत्रीपूर्ण नातं आपल्याला अजिबात आवडत नाही, ही गोष्ट लपवलेली नाहीये. खरे तर ही गोष्ट अमेरिकेला पूर्वीपासूनच खटकत होती. मात्र भारताने या बाबतीत फार चिंतेत राहण्याची किंवा आपल्या निर्णयांमध्ये फारसे बदल करण्याची आवश्यकता नाही. ज्यांना आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचं ज्ञान आहे, त्यांना ही बाब माहीत आहे की, अमेरिका नेहमीच आर्थिक आणि लष्करी आघाडय़ांवर पाकिस्तानसोबत उभा राहिलेला आहे. `ऑपरेशन सिंदुर’दरम्यान शस्रसंधीचे श्रेय घेण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न जगाने पाहिला आहे. इतकेच नव्हे तर त्यानंतर पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱयांसोबत मेजवानी घेऊन त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

याआधीच्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी 2018 मध्ये भारतावर 25 उत्पादनांवर आयात शुल्क लावले होते. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसला होता. भारताने 2023-24 मध्ये उत्पादन क्षेत्रातून सुमारे 77.5 अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती. भारतात उत्पादन क्षेत्रात सध्या सुमारे 4.5 कोटी लोक कार्यरत आहेत. निर्यातीवर परिणाम झाला, तर रोजगार गमावण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. कापड, खेळणी, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे अशा क्षेत्रांतील उत्पादनांचे मोठय़ा प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात होते. या क्षेत्रातील लघुउद्योग ट्रम्प यांच्या धोरणांचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. अमेरिकन कंपन्यांकडून मिळणाऱया ऑर्डर कमी होऊ शकतात. यामुळे गुंतवणुकीतही घट होण्याची शक्यता आहे. भारत अमेरिकेला मोठय़ा प्रमाणात वस्त्रs, औषधे, स्टील उत्पादने, कृषी उत्पादनं, गहू, भात, आयटी सेवा, इंजिनीअरिंग वस्तू निर्यात करतो. मोबाईल फोन उत्पादनात भारत अमेरिकेसाठी दुसऱया ाढमांकाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात या तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतावरील जीएसपी  सवलतही रद्द केली होती. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसला होता.

जानेवारी 2025 मध्ये अध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प यांनी एप्रिल महिन्यातही भारतीय वस्तूंवर 27 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती. आता जर ही नवीन घोषणा लागू झाली आणि त्यात दंडदेखील समाविष्ट झाला, तर टॅरिफ दर 27 टक्क्यांहून अधिकच राहील. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांनी पूर्ण तयारी ठेवली पाहिजे. भारताचं धोरण दीर्घकाळापासून संरक्षणवादी राहिलेलं आहे. भारत कधीही आपल्या शेतकऱयांना, दूध उत्पादकांना फटका बसेल असे निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे कृषी आणि डेअरी क्षेत्राविषयी अमेरिका मित्रभावनेने आणि संवेदनशीलतेने विचार करायला हवा. भारताची लोकसंख्या आणि सामाजिक रचना अमेरिकेपेक्षा खूप वेगळी आहे. इथल्या जनतेला संरक्षणाची गरज आहे. जर कोणताही राजकीय पक्ष या संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडणार नसेल, तर जनतेकडून तो सत्तेच्या बाहेर फेकला जाईल. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारची भूमिका ठाम असून ती कौतुकास्पद आहे. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारिक भागीदार राहिलेला आहे. 2024 मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 190 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. ट्रम्प आणि मोदी यांनी याला 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट जाहीर केलं होतं, परंतु आता त्या लक्ष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय कंपन्यांनी अधिक काळजीपूर्वक आपले नवीन बाजार शोधले पाहिजेत आणि त्यांचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.

 दुसरा एक मुद्दा म्हणजे, ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ जाहीर करताना म्हटले की, भारत हा जगात सर्वाधिक टॅरिफ लावणारा देश आहे. मात्र, वास्तव खरेच तसे आहे का? जागतिक व्यापार संघटनेच्या एका अहवालात टॅरिफविषयी एक वेगळंच वास्तव समोर येतं. `बिझनेस टुडे’ या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या  या अहवालानुसार, अमेरिका काही विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर जगात सर्वाधिक टॅरिफ लावतो. यामध्ये डेअरी, तंबाखू आणि अन्नपदार्थांचा समावेश आहे. अमेरिका आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचं संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे टॅरिफ इतर देशांवर लावतो. दुसरीकडे, भारताचं सरासरी साधं टॅरिफ फक्त 17 टक्के आहे, जे ट्रम्प यांच्या आरोपांपेक्षा खूपच कमी आहे.

 डब्ल्यूटीओच्या अहवालानुसार, अमेरिका तंबाखूवर 350 टक्के, डेअरी उत्पादनांवर 200 टक्के आणि फळं, भाज्या आणि धान्यांवर 130 टक्क्यांपेक्षा अधिक टॅरिफ लावतो. भारत याउलट व्हिस्की आणि वाईनवर 150 टक्के, तर काही ऑटोमोबाईल्सवर 125 टक्के टॅरिफ लावतो. याशिवाय, जपान तांदळावर 400 टक्के आणि दक्षिण कोरिया काही उत्पादनांवर तब्बल 887 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावतो.

व्यापाराशी संबंधित आकडेवारीत काही विसंगतीही आढळून आल्या आहेत. अमेरिकेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार भारताकडून आयात केलेल्या वस्तूंची किंमत भारताच्या निर्यात नोंदींपेक्षा सातत्याने अधिक दर्शवली जाते. उदाहरणार्थ, 2024 मध्ये अमेरिकेने भारताकडून 87.4 अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात केल्याचं नमूद केलं होतं, तर भारताच्या आकडेवारीनुसार ही आयात केवळ 80.7 अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच दोन्ही देशांच्या आकडेवारीत 6.7 अब्ज डॉलरचा फरक होता. 2023 मध्येदेखील असा 8 अब्ज डॉलरचा फरक नोंदवण्यात आला होता.

भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि महसूल विभागांकडून या विसंगती दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. `इकॉनॉमिक टाइम्स’ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार जागतिक पातळीवर तयार होणारे डेटाबेस भारताकडून अधिकृतपणे सादर केलेल्या टॅरिफ आकडेवारीवर आधारित असतात, तर अमेरिकेचे आकडे सहसा डब्ल्यूटीओच्या रेकॉर्ड्सवर आधारित असतात. त्यामुळे आयातीसंदर्भात दोन्ही देशांकडून वेगवेगळ्या आकडेवारीचा उल्लेख केला जातो. भारताकडून याबाबतचे स्पष्टीकरण अमेरिकन अधिकाऱयांना यथावकाश दिले जाईलही; पण मुख्य मुद्दा आहे तो ट्रम्प महाशय यामुळे आपला निर्णय मागे घेतील का? जानेवारी 2025 नंतरच्या त्यांच्या एकूण भूमिका पाहता ते सौम्य भूमिका घेण्याच्या शक्यता दिसत नाहीत.

(लेखक अर्थतज्ञ आहेत.)