आंतरजातीय विवाह केल्याच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांच्या पत्नीला खोट्या कारणांनी माहेरी बोलावून तिला परत पाठविण्यास तिच्या कुटुबांने नकार दिला. त्यामुळे सहा महिन्यांचे तान्हुल्ये बाळ आईच्या मातृत्वाच्या सावलीपासून वंचित असल्याकडे लक्ष वेधणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने तान्हुल्याच्या आईला न्यायालयात हजर करण्याची अखेरची संधी तिच्या कुटुबीयांना दिली आहे.

सहा महिन्यांच्या बाळाच्या आईला शोधून काढावे आणि न्यायालयात हजर करावे, अशी मागणी करणारी हेबीयस कॉपर्स याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्याची दाखल घेऊन तान्हुल्या बाळाच्या आईला पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर करा, अन्यथा आम्ही आदेश देऊ, असा इशारा न्या. नितीन बोरकर आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने प्रतिवादी कुटुंबीयांना दिला आणि सुनावणी 29 मे रोजी ठेवली.

तत्पूर्वी, आपली पत्नी ही सज्ञान आणि आपले निर्णय घेण्यास सुज्ञ आहे. तिने हा विवाह स्वतःच्या इच्छेनुसार केला असतानाही तिचे कुटुंबीय तिला डांबवून ठेवून बळजबरी करीत आहेत. याचिकाकर्त्यांला सहा महिन्यांचे बाळ असून त्याला मातृत्वाच्या सावलीची आवश्यकता आहे. त्या कोवळ्या जिवाला आईच्या ममतेची, संरक्षणाची आणि विशेष काळजीही गरज असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अँड. हर्षल साठे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

याचिकाकर्ता आणि त्याच्या पत्नीचे कोल्हापूरातील महाविद्यालयात शिकत असताना सूत जुळले. दोघांनीही विवाह करण्याचा निर्णय घेतला आणि 14 डिसेंबर 2022 रोजी त्यांनी हिंदू पद्धतीने नृसिंहवाडी, शिरोळ, कोल्हापूर येथे विवाह केला. परंतु, विवाह आंतरजातीय असल्याने पत्नीच्या कुटुंबीयांचा विरोध होता. लग्नानंतर पत्नीच्या वडिलांनी पोलिसांकडे मुलगी हरवल्याची तक्रार केली होती. मात्र, आपल्या इच्छेने लग्न केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या पत्नीने पोलिसांना सांगितले. मात्र, तिचे कुटुंबीय याचिकाकर्त्याला सोडून देण्यासाठी पटवून देण्याचा प्रयत्न करत असत. काही महिन्यांनी 11 नोव्हेंबर 2023 रोजी त्यांना अपत्य झाले. त्यातच वडील आजारी असून ते रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यामुळे त्वरित भेटायला यावे, असा निनावी फोन याचिकाकर्त्यांच्या पत्नीला आला.

याचिकाकर्त्या घरी नसल्यामुळे पत्नीने याचिकाकर्त्याच्या बहिणीला माहिती दिली आणि ती वडिलांना पाहण्यासाठी गेली. मात्र, रात्रीपर्यंत पत्नी घरी न परतल्याने याचिकाकर्त्याने 6 फेब्रुवारी रोजी करवीर पोलीस ठाण्यात पत्नी हरवल्याची तक्रार केली. संध्याकाळी याचिकाकर्त्याच्या पत्नीला तिचे वडील जबरदस्तीने राजस्थानला घेऊन गेल्याची माहिती एका मित्राने दिली. त्यानंतर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या आदेशानुसार, याचिकाकर्त्यांच्या पत्नीच्या कोल्हापूरातील राहत्या घरी आणि राजस्थानातील घरी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने शोधण्याचे आदेश दिले. मात्र, तरीही याचिकाकर्त्यांची पत्नी आणि वडीलांचा शोध न लागल्याने अखेर याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली.