कार्यक्रम कोणताही असो, हार्ंडग्ज आणि डिजे आणि डॉल्बीचा धिंगाणा थांबविण्यासाठी आता सर्वांना निर्णय घेण्याची वेळ आली असतानाच हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतने ग्रामसभेत ठराव करून गावात ‘नो डॉल्बी, नो डिजिटल’ धोरण राबवत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींपुढे आदर्श निर्माण केला आहे.

ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी तसेच गावातील सामाजिक सलोखा कायम राहावा यासाठी असा निर्णय घेणारी माणगाव पहिली ग्रामपंचायत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यापूर्वी एका विधवा महिलेला सरपंच करण्याचा आदर्श शिरोळच्या हेरवाड ग्रामपंचायतीने घालून दिला होता.

कोल्हापूर ही राजर्षी शाहू महाराजांची पुरोगामी नगरी म्हणून ओळखली जाते. याच माणगावमध्ये देशातील पहिली अस्पृश्य परिषद भरवून राजर्षी शाहू महाराज यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नेतृत्व जाहीर केले होते. आज त्याच माणगावने गावात 17 मे रोजी विशेष ग्रामसभा घेऊन ‘नो डॉल्बी, नो डिजिटल’चा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

गावातील शांतता व सलोख्यासाठी नऊ नियम तयार केले आहेत. ही नियमावली सगळय़ांसाठी बंधनकारक असून, त्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांचे खासगी नळ कनेक्शन एक वर्षासाठी बंद करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. घरफाळामध्ये पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. गावामध्ये सामाजिक सलोखा व शांतता निर्माण होण्यासाठी कडक निर्बंध आणणे सर्वधर्मीय शांतता कमिटी स्थापन करणे. गावात धार्मिक, सामाजिक, राजकीय व वाढदिवसानिमित्त डिजिटल बोर्डवर बंदी घालण्याचा ठरावही करण्यात आला. गावामध्ये डॉल्बी लावणे, पुंगळय़ा काढून गाडय़ा पळविण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असल्याचे सरपंच राजू मगदूम यांनी सांगितले.

दि. 12 मे रोजी धार्मिक भावना भडकावणारे स्टेटस ठेवल्याच्या कारणातून दोन समाजात वाद झाला होता. गावगाडय़ात सामाजिक सलोखा कायम राहावा, यासाठी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह स्टेट्स व्हायरल करणाऱया विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा सरपंच राजू मगदूम यांनी दिला.

माणगाव ग्रामपंचायतीचे हे ‘आदर्श’ निर्णय

z ऐतिहासिक निर्णय घेणारी माणगाव ग्रामपंचायत जिह्यात विधायक उपक्रम राबवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायतीने लग्न होऊन सासरी जाणाऱया गावातील मुलींसाठी ‘लेक लाडकी माझ्या गावची’ योजना राबवून संसार उपयोगी साहित्य भेट देण्याचा उपक्रम यंदाच्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीपासून सुरू केला आहे. तर वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱया मुलांची वारसा नोंद न करण्याचासुद्धा ऐतिहासिक निर्णय ग्रामपंचायतीने घेतला आहे.