पिंपरी: पुनावळे गावाचा समावेश १९९९ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत करण्यात आला. अद्याप या गावातील पायाभूत सोयी-सुविधा सक्षम झालेल्या नाहीत. महापालिका विकास आराखड्यानुसार, या गावातील मोकळ्या जागेत कचरा डेपोचे आरक्षण आहे. परंतु, सभोवताली मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प निर्माण झाले असून, महाराष्ट्रासह देशातील कानाकोपऱ्यातून या भागात नागरिक वास्तव्यास आले आहेत. त्यामुळे या डेपोला स्थानिक नागरिकांसह सोसायटीधारकांनी तीव्र विरोध केला आहे. 

दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनी ‘‘मी पुनावळेकर’’ ही मोहीम हाती घेतली असून, नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुंबईत भेट घेतली. यावेळी नागरिकांची बाजू मांडण्यात आली. तसेच, निवेदनही देण्यात आले. यावेळी पुनावळे ग्रामस्थ व सोसायटीधारक प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

गेल्या काही दिवसांपासून पुनावळेत कचरा डेपा सुरू करण्याबाबत प्रशासकीय हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे या भागातील सुमारे ३० हजार नागरिक चिंतेत आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहप्रकल्प बांधून पूर्ण केले आहेत आणि सदनिकाधारक नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागावी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हिंजवडी आयटी हबला लागूनच हा डेपो निर्माण होणार असल्यामुळे आयटी आणि उच्चशिक्षित लोकांमध्ये प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींबाबत नाराजाचीचा सूर आहे. 

आरक्षण स्थलांतर करा : ग्रामस्थांची मागणी
वास्तविक, कचरा डेपो ही शहराची गरज आहे. त्यामुळे हा डेपो रद्द करावा, अशी मागणी व्यवहार्य नाही. परंतु, लोकहित लक्षात घेता सदर कचरा डेपोचे आरक्षण पर्यायी शासकीय जागेत करावे. ज्या ठिकाणी भविष्यत गृहप्रकल्प होणार नाहीत. तशी जागा आम्ही ग्रामस्थ प्रशासनाला सूचवण्याची तयारी ठेवली आहे. कचरा डेपो रद्द न करता कायदेशीर बाबींच्या आधारे कचरा डेपो आरक्षण स्थलांतर करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी घेतली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, उद्या शुक्रवारी पुणे येथे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि ग्रामस्थ व सोसायटीधारकांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करू आणि दोन्ही बाजू ऐकून तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले आहे.  त्यामुळे उद्या होणाऱ्या बैठकीकडे पुनावळेकरांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ अर्थात ‘मित्रा’च्या कामकाजाचा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विशेष सादरीकरणाद्वारे सविस्तर आढावा घेतला. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रीलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘मित्रा’ची भूमिका महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ‘मित्रा’च्या कामकाजाचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्र्यांनी कृषी, उद्योग, अर्थ, व्यापार, उत्पादन, ‘आयटी’ क्षेत्राच्या विकासावर भर देण्याच्या तसेच संबंधीत क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने ‘मित्रा’चे कामकाज प्रभावी, गतिमान करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. येत्या वर्षभरात पूर्ण होऊ शकणारे प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अंतिम टप्प्यात असलेले राज्यातील 89 सिंचन प्रकल्प, जिल्हाविकासाच्या योजना, नागरी पाणीपुरवठ्याचे, मलनिस्सारण प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. राज्याचे ग्रोथ सेंटर असलेल्या पुण्याच्या विकासासाठी महत्वाच्या रिंगरोडसह उन्नत रस्त्याचे काम ‘एनएचएआय’ आणि ‘मित्रा’च्या समन्वय, सहकार्याने मार्गी लावण्यात यावे, आदी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या. बैठकीला ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, अपर मुख्य सचिव दिपक कपूर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.