पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून मौजे पुनावळे येथे प्रस्तावित कचरा डेपोला स्थानिक नागरिक आणि सोसायटीधारकांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कचरा डेपोकरीता वन विभागाची पर्यायी जागा शोधावी. लोकांना त्रास होईल, अशी भूमिका घेवू नये. तसेच, किमान ५०० मीटर बफर झोन आणि वृक्षाच्छा भागात कचरा डेपो किंवा प्रकल्प विकसित करावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, शहरातील विविध प्रकल्पांबाबत महापालिका भवनामध्ये बैठक घेण्यात आले. यावेळी आमदार अण्णा बनसोडे, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी आमदार विलास लांडे, माजी शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, माजी महापौर योगेश बहल, माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे, महिला शहराध्यक्ष कविता आल्हाट, युवा नेते संदीप पवार आदी उपस्थित होते.

अजित पवार म्हणाले की, पुनावळेतील कचरा डेपोबाबत स्थानिक नागरिकांनी माझ्याकडे निवेदन दिले आहे. कचरा डेपो लोकवस्तीच्या ठिकाणी करताना काळजी घेतली पाहिजे. पुनावळेतील प्रस्तावित जागेच्या भोवती मोठ्याप्रमाणात लोकवस्ती झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पर्यायी जागेचा शोध घ्यावा. नागरिकांना त्रास होईल, असा प्रकल्प राबवू नये. तसेच, वन विभागाकडून नवीन जागेत आणि किमान ५०० मीटर बफर झोन राहील, अशी जागा निश्चित करावी.

ग्रामस्थ व सोसायटीधारकांच्या मागणीला यश… 
पुनावळेतील ग्रामस्थ आणि सोसायटीधारकांच्या प्रतिनिधींनी नुकतीच अजित पवार यांची मुंबईत भेट घेतली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी चेतन भुजबळ, नवनाथ ढवळे यांनी याकामी पुढाकार घेतला. तसेच, सर्वपक्षीय नेत्यांना साकडे घातले होते. विशेष म्हणजे, ‘‘मी पुनावळेकर’’ ही मोहीमही सुरू केली होती. कचरा डेपोच्या भोवती किमान १५ हजार लोकवस्ती असून, सोसायटीधारकांना कचरा डेपो आणि दुर्गंधीचा त्रास होणार आहे. त्यामुळे कचरा डेपो अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला पर्याय शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ताथवडेतील शाळेचे हस्तांतराचा प्रश्न मार्गी…
ताथवडे गावचा समावेश महापालिका हद्दीत २००९ मध्ये समावेश झाला आहे. मात्र, येथील जिल्हा परिषद शाळेचे हस्तांतरण झाले नाही. परिणामी, गोरगरिब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागले होते. याबाबत युवा नेते संदीप पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले होते. यावरही महापालिका भवनातील बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अजित पवार यांनी प्रशासनाला उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तात्काळ संपर्क केला आणि शाळा आहे त्या परिस्थितीमध्ये हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली. त्यामुळे गेल्या १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ताथवडेतील शाळा हस्तांतराचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागणार आहे.

पिंपरी: पुनावळे गावाचा समावेश १९९९ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत करण्यात आला. अद्याप या गावातील पायाभूत सोयी-सुविधा सक्षम झालेल्या नाहीत. महापालिका विकास आराखड्यानुसार, या गावातील मोकळ्या जागेत कचरा डेपोचे आरक्षण आहे. परंतु, सभोवताली मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प निर्माण झाले असून, महाराष्ट्रासह देशातील कानाकोपऱ्यातून या भागात नागरिक वास्तव्यास आले आहेत. त्यामुळे या डेपोला स्थानिक नागरिकांसह सोसायटीधारकांनी तीव्र विरोध केला आहे. 

दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनी ‘‘मी पुनावळेकर’’ ही मोहीम हाती घेतली असून, नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुंबईत भेट घेतली. यावेळी नागरिकांची बाजू मांडण्यात आली. तसेच, निवेदनही देण्यात आले. यावेळी पुनावळे ग्रामस्थ व सोसायटीधारक प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

गेल्या काही दिवसांपासून पुनावळेत कचरा डेपा सुरू करण्याबाबत प्रशासकीय हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे या भागातील सुमारे ३० हजार नागरिक चिंतेत आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहप्रकल्प बांधून पूर्ण केले आहेत आणि सदनिकाधारक नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागावी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हिंजवडी आयटी हबला लागूनच हा डेपो निर्माण होणार असल्यामुळे आयटी आणि उच्चशिक्षित लोकांमध्ये प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींबाबत नाराजाचीचा सूर आहे. 

आरक्षण स्थलांतर करा : ग्रामस्थांची मागणी
वास्तविक, कचरा डेपो ही शहराची गरज आहे. त्यामुळे हा डेपो रद्द करावा, अशी मागणी व्यवहार्य नाही. परंतु, लोकहित लक्षात घेता सदर कचरा डेपोचे आरक्षण पर्यायी शासकीय जागेत करावे. ज्या ठिकाणी भविष्यत गृहप्रकल्प होणार नाहीत. तशी जागा आम्ही ग्रामस्थ प्रशासनाला सूचवण्याची तयारी ठेवली आहे. कचरा डेपो रद्द न करता कायदेशीर बाबींच्या आधारे कचरा डेपो आरक्षण स्थलांतर करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी घेतली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, उद्या शुक्रवारी पुणे येथे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि ग्रामस्थ व सोसायटीधारकांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करू आणि दोन्ही बाजू ऐकून तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले आहे.  त्यामुळे उद्या होणाऱ्या बैठकीकडे पुनावळेकरांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ अर्थात ‘मित्रा’च्या कामकाजाचा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विशेष सादरीकरणाद्वारे सविस्तर आढावा घेतला. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रीलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘मित्रा’ची भूमिका महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ‘मित्रा’च्या कामकाजाचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्र्यांनी कृषी, उद्योग, अर्थ, व्यापार, उत्पादन, ‘आयटी’ क्षेत्राच्या विकासावर भर देण्याच्या तसेच संबंधीत क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने ‘मित्रा’चे कामकाज प्रभावी, गतिमान करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. येत्या वर्षभरात पूर्ण होऊ शकणारे प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अंतिम टप्प्यात असलेले राज्यातील 89 सिंचन प्रकल्प, जिल्हाविकासाच्या योजना, नागरी पाणीपुरवठ्याचे, मलनिस्सारण प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. राज्याचे ग्रोथ सेंटर असलेल्या पुण्याच्या विकासासाठी महत्वाच्या रिंगरोडसह उन्नत रस्त्याचे काम ‘एनएचएआय’ आणि ‘मित्रा’च्या समन्वय, सहकार्याने मार्गी लावण्यात यावे, आदी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या. बैठकीला ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, अपर मुख्य सचिव दिपक कपूर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.