मुंबई : केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ अर्थात ‘मित्रा’च्या कामकाजाचा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विशेष सादरीकरणाद्वारे सविस्तर आढावा घेतला. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रीलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘मित्रा’ची भूमिका महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ‘मित्रा’च्या कामकाजाचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्र्यांनी कृषी, उद्योग, अर्थ, व्यापार, उत्पादन, ‘आयटी’ क्षेत्राच्या विकासावर भर देण्याच्या तसेच संबंधीत क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने ‘मित्रा’चे कामकाज प्रभावी, गतिमान करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. येत्या वर्षभरात पूर्ण होऊ शकणारे प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अंतिम टप्प्यात असलेले राज्यातील 89 सिंचन प्रकल्प, जिल्हाविकासाच्या योजना, नागरी पाणीपुरवठ्याचे, मलनिस्सारण प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. राज्याचे ग्रोथ सेंटर असलेल्या पुण्याच्या विकासासाठी महत्वाच्या रिंगरोडसह उन्नत रस्त्याचे काम ‘एनएचएआय’ आणि ‘मित्रा’च्या समन्वय, सहकार्याने मार्गी लावण्यात यावे, आदी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या. बैठकीला ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, अपर मुख्य सचिव दिपक कपूर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे : गणेशोत्सव, दहीहंडी तसेच अन्य आगामी सण उत्सव शांततेत आणि उत्साहात साजरा करावा, त्यादृष्टीने सर्वं संबंधित यंत्रणा आणि मंडळांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे आगामी काळात साजरा करण्यात येणाऱ्या गणेशोत्सव, दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्यावतीने तयार करण्यात येणाऱ्या नियमावलीबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रवीण पाटील, उपआयुक्त संदीप गिल व आर राजा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, वाहतूक शाखेचे उपायुक्त विजयकुमार मगर, विभागीय उपायुक्त वर्षा उंटवाल, जिल्हा क्रीडा अधिकारी महादेव कासगावडे आदी उपस्थित होते.

श्रीमती गोऱ्हे म्हणाल्या, गणेशोत्सव मंडळांना मागील वर्षी देण्यात आलेले परवाने सन २०२६ पर्यंत वैध असणार आहेत, त्यामुळे त्यांनी यावर्षी नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या गणेशोत्सव मंडळांना यापूर्वी परवानगी घेतलेली नाही अशांनी नव्याने अर्ज करावे. नागरिकांनी आपल्या सूचना जिल्हाधिकारी, पुणे मनपा आणि पोलीस आयुक्त कार्यालय यांच्याकडे सादर कराव्यात. प्राप्त सूचनांवर प्रशासनाच्यावतीने सकारात्मक दखल घेऊन त्याचे निराकरण करण्यात येईल. दहीहंडी या सणाला साहसी खेळ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने मुंबईच्या धर्तीवर सुरक्षितेतच्यादृष्टीने मंडळाला मार्गदर्शनपर जनजागृतीपर प्रात्यक्षिके घेण्याचे निर्देश देण्यात दिले आहेत.

सणाच्या काळात शहरातील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहील यादृष्टीने पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने नियोजन करावे. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी वाहतूकीचे योग्य व्यवस्थापन करावे, त्यादृष्टीने वाहतूक कोंडीच्या जागेची पाहणी करावी. वाहतुकीतील बदलाबाबत नागरिकांना अवगत करावे. भाविकांना गणेशोत्सव व दहीहंडी बघता यावे यासाठी रस्त्याचा दोन्ही बाजू खुल्या ठेवाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या सुचनेनुसार गणेशोत्सव कालावधीदरम्यान २३, २४, २६, २७ आणि २८ सप्टेंबर या ५ दिवसी रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपकाच्या वापरासाठी सवलत दिली आहे. गौरी विसर्जनाच्या दिवशी रात्री उशीरापर्यंत विसर्जनाची सवलत दिली आहे. पुणे मनपाच्यावतीने बाहेरून येणाऱ्या भाविकासाठी भोजनाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

पुणे शहरातील सार्वजनिक मंडळाच्या प्रतिनिधी केलेल्या सूचनांच्या बाबतीत प्रशासनाच्यावतीने सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. गणेशोत्सव हा दरवर्षी सामाजिक भावनेतून साजरा केला जातो. प्रशासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या सुचनांचे नागरिकांनी पालन करत सहकार्य करावे, असे आवाहनही श्रीमती गोऱ्हे यांनी केले. यावेळी प्रशासनाच्यावतीने उत्सव कालावधीत करण्यात येणाऱ्या पूर्वतयारीबाबत पूणे मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी आदींनी माहिती दिली.

पुणे : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारा ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून केली आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केंद्राचे हे धोरण शेतकरीद्रोही असल्याची टीका केली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची आणि शेतकरी सन्मानाची भाषा करतं, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारे निर्णय घेतं असा आरोप त्यांनी केला. कांदा शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल अशी स्थिती निर्माण झाली की, कधी निर्यातबंदी आणायची तर कधी भरमसाठ निर्यात शुल्क लागू करायचे. थोडक्यात सांगायचे तर शेतकऱ्याला आर्थिक गर्तेतून बाहेर येऊच द्यायचे नाही कशाप्रकारचे धोरण केंद्र सरकार राबवत आहे, असे खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले.

यंदा पावसाने ओढ दिल्याने आधीच शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यात आता कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार असून आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगविण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली आहे.

मुंबई : सार्वजनिक गणेशाेत्सवात यंदा २३ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वाजवण्यास सवलत दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. तसेच गौरी विसर्जनाच्या दिवशीही रात्री उशिरापर्यंत ध्वनिक्षेपक सुरू ठेवता येईल, अशी माहिती विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

गणेशोत्सव, दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी शनिवारी दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयाेजित बैठकीत त्या बाेलत हाेत्या. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पुणे शहर पोलिस आयुक्त रितेश कुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त प्रवीण पाटील, उपआयुक्त संदीप गिल व आर राजा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अंकित गोयल,

वाहतूक शाखेचे उपायुक्त विजय मगर, विभागीय उपायुक्त वर्षा उंटवाल, जिल्हा क्रीडाधिकारी महादेव कासगावडे आदी उपस्थित होते.

सार्वजनिक गणेश मंडळांनी मागील वर्षी उत्सवासाठी काढलेल्या परवान्यांची मुदत सन २०२६ पर्यंत असल्याने त्यांनी नव्याने अर्ज करू नयेत, मात्र ज्यांनी मागील वर्षी परवानगी घेतली नाही त्यांना नव्याने अर्ज करावा लागेल. नागरिकांनी आपल्या सूचना जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिका आणि पोलिस आयुक्त कार्यालय यांच्याकडे द्याव्यात, असे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले. दहीहंडी सणाला साहसी खेळ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने मुंबईच्या धर्तीवर सुरक्षितेतच्यादृष्टीने मंडळाला मार्गदर्शनपर प्रात्यक्षिके घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.

प्रशासकीय बैठकीनंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यांच्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या. प्रशासनाबरोबर चर्चा करून या अडचणींचे निराकरण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीवर शहरातील काही मोठ्या मंडळांनी बहिष्कार टाकला होता. मंडळांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता परस्पर नियम केल्याचा निषेध म्हणून हे प्रतिनिधी बैठकीला गेले नाहीत. शिवसेना (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) शहरप्रमुख नाना भानगिरे, सहसंपर्कप्रमुख अजय बाप्पू भोसले, युवासेना सचिव किरण साळी, तसेच नीलेश गिरमे, श्रीकांत पुजारी, महिला पदाधिकारी, गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मुंबई : राज्य शासन अतिशय नियोजनबद्धरित्या नामांकित संस्थांच्या माध्यमातून विविध पदभरतीच्या परीक्षा घेत आहे. कुठलाही गैरप्रकार करण्यास वाव नसून परीक्षा केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा दक्ष राहण्याचे निर्देश आहेत, त्यामुळेच काल नाशिक येथे परीक्षा केंद्रावर तलाठी पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेच्यावेळी तीन संशयितांना पकडण्यात यश आले. या परीक्षा व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, याविषयी कुणीही संभ्रम निर्माण करू नये व अफवाही पसरवू नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.

नाशिक शहरातील म्हसरूळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काल परीक्षा केंद्रावरून पोलिसांनी तीन संशयितांना पकडले आणि त्यांच्याकडून टॅब, वॉकी टॉकी, मोबाईल फोन, हेडफोन असे साहित्य जप्त केले आहे. त्यांना चार दिवसांची पोलीस कोठडीही देण्यात आली असून कोणत्याही परिस्थितीत पारदर्शी आणि शिस्तबद्धरित्या पदभरतीच्या परीक्षा घेण्यात येत आहेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पूर्वीच्या काळात अशा स्पर्धा परीक्षांत काही गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले होते. सदोष भरती प्रक्रियेमुळं विद्यार्थ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला होता. आणि म्हणूनच राज्य शासनाने टीसीएस आणिआयबीपीएस या कंपन्यांकडून या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या संस्था काटेकोरपणे या परीक्षा घेतील. राज्य शासनाचे सर्व प्रक्रियेकडे बारकाईने लक्ष आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.