The Allahabad High Court ने शुक्रवारी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, 2004 ‘असंवैधानिक’ आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याचं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं उत्तर प्रदेश सरकारला सध्या मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठीच्या योजना आखण्याचे निर्देश दिले.

अंशुमन सिंग राठोड नावाच्या व्यक्तीनं दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयाच्या लखनौ शाखेनं कायदा अल्ट्रा व्हायर असल्याचं घोषित केलं आहे.

राज्य सरकारनं राज्यातील इस्लामिक शिक्षण संस्थांचं सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या काही महिन्यांनंतर हा निर्णय आला आहे. परदेशातून आलेल्या मदरशांच्या निधीची चौकशी करण्यासाठी ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) देखील स्थापन केली होती.

राठोड यांनी यूपी मदरसा बोर्डाच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिलं होतं. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडून मदरसा व्यवस्थापनावर आक्षेप घेतला होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाच्या निर्णयानंतर, सर्व अनुदान, म्हणजे, अनुदानित मदरशांना सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत बंद होईल आणि असे मदरसे रद्द केले जातील.

पुणे : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारा ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून केली आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केंद्राचे हे धोरण शेतकरीद्रोही असल्याची टीका केली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची आणि शेतकरी सन्मानाची भाषा करतं, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारे निर्णय घेतं असा आरोप त्यांनी केला. कांदा शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल अशी स्थिती निर्माण झाली की, कधी निर्यातबंदी आणायची तर कधी भरमसाठ निर्यात शुल्क लागू करायचे. थोडक्यात सांगायचे तर शेतकऱ्याला आर्थिक गर्तेतून बाहेर येऊच द्यायचे नाही कशाप्रकारचे धोरण केंद्र सरकार राबवत आहे, असे खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले.

यंदा पावसाने ओढ दिल्याने आधीच शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यात आता कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार असून आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगविण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली आहे.