भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला प्रशासनाचे बळ

पिंपरी- चिंचवड । प्रतिनिधी |

पिंपरी-चिंचवडसह चाकण आणि खेडच्या औद्योगिक पट्ट्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या नाशिक फाटा–खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला आता गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी नगरविकास विभागाकडून आज मार्गाचे मार्किंग सुरू झाले असून, भूसंपादन प्रक्रियेलाही वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.

नाशिक फाटा–खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हा केवळ वाहतूक कोंडी सोडविणारा प्रकल्प नसून पुणे–पिंपरी-चिंचवड–चाकण–खेड या संपूर्ण औद्योगिक पट्ट्याच्या विकासाला गती देणारी महत्त्वाची पायाभूत सुविधा आहे. या मार्गामुळे नाशिक फाटा, भोसरी, मोशी, चाकण आणि खेड परिसरातील वाढत्या वाहतुकीचा ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी, यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पाचे भूसंपादन पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात व्हावी, यासाठी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधत प्रकल्पाला गती देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. तसेच, विधानसभा अधिवेशनातही हा मुद्दा सातत्त्याने लावून धरला आहे.

आता नगरविकास विभागाकडून मार्गाचे मार्किंग सुरू झाल्याने आणि भूसंपादन प्रक्रियेला वेग मिळाल्याने लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला प्रत्यक्ष प्रशासकीय गती मिळाल्याचे चित्र आहे. चाकण औद्योगिक पट्ट्यात ऑटोमोबाईल, इंजिनिअरिंग, उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांची संख्या आहे. मात्र, वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपुरी रस्ते क्षमता यामुळे उद्योगांच्या वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे.  एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमुळे लांब पल्ल्याची वाहतूक अधिक वेगाने पुढे जाण्यास मदत होणार असून, उद्योगांसाठी वेळ, इंधन आणि लॉजिस्टिक्स खर्चात बचत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चाकणच्या औद्योगिक विकासासाठी हा प्रकल्प ‘गेमचेंजर’ ठरणार असल्याचे लांडगे यांनी अधोरेखित केले आहे.

पुणे–नाशिक आर्थिक कॉरिडॉरला नवी ताकद

नाशिक फाटा–खेड मार्गामुळे केवळ पिंपरी-चिंचवडची वाहतूक कोंडी कमी होणार नाही, तर पुणे–नाशिक आर्थिक पट्ट्याची वाहतूक क्षमता वाढणार आहे. नवीन उद्योग, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेअरहाऊसिंग आणि रोजगारनिर्मितीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. “हा केवळ फ्लायओव्हर नाही, तर पिंपरी-चिंचवडपासून चाकण-खेडपर्यंतच्या औद्योगिक विकासाचा वाहतूक-कणा आहे. मार्किंग सुरू होणे आणि भूसंपादनाला गती मिळणे हे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. पुढील टप्प्यात भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष बांधकामाला गती मिळावी, यासाठीही आपला पाठपुरावा सुरूच राहणार असल्याचे आमदार महेश लांडगे यांनी स्पष्ट केले.

“नाशिक फाटा–खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हा केवळ वाहतूक कोंडी सोडविणारा प्रकल्प नाही, तर पिंपरी-चिंचवड, चाकण आणि खेडच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती देणारा महत्त्वाचा वाहतूक-कणा आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पाचे भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात व्हावी, यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. आज नगरविकास विभागाकडून मार्किंग सुरू झाले असून भूसंपादन प्रक्रियेलाही गती मिळाली आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर प्रत्यक्षात यावा आणि पुणे महानगर प्रदेशाच्या विकासाला नवी दिशा मिळावी, यासाठी आमचा पाठपुरावा यापुढेही कायम राहील.”
- महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.

पिंपरी, 14 ऑगस्ट  (प्रतिनिधी) : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यंदा वाढीव सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी देण्यात येणारा ८.३३ टक्के प्रथा बोनस आणि २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान यामध्ये वाढ करून आता ३० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने उपसूचनेसह मंजुरी दिली आहे.

सन २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच वर्षांसाठी बोनस व सानुग्रह अनुदान देण्याचा करारनामा करण्यास तसेच त्यासाठी होणाऱ्या खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. उपसूचनेसह हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आला आहे.

महापालिका आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी, वैद्यकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही नियमानुसार प्रथा बोनस व सानुग्रह अनुदानाचा लाभ दिला जातो. त्यानुसार ८.३३ टक्के प्रथा बोनसासोबत पूर्वी २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद होती. मात्र, स्थायी समितीने उपसूचना मंजूर करून ही रक्कम २५ हजारांवरून ३० हजार रुपये करण्यास मान्यता दिली आहे.

या निर्णयामुळे महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या कुटुंबीयांचीही यंदाची दिवाळी अधिक आनंदात साजरी होणार आहे. अंतिम मंजुरीनंतर वाढीव सानुग्रह अनुदानाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

हिंजवडी आयटी हब तसेच तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक पट्ट्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर आता संघटितपणे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकारातून ‘अनलॉग हिंजवडी’, पिंपरी-चिंचवड गृहनिर्माण सोसायटी महासंघ (फेडरेशन), फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉई, चाकण एमआयडीसी उद्योजक संघटना आणि ट्रॅफिकमुक्त चाकण कृती समितीच्या प्रतिनिधींसोबत सविस्तर बैठक घेण्यात आली.

हिंजवडी आयटी हब आणि तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक पट्टा हा पुणे महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा कणा आहे. मात्र, अपुऱ्या रस्ते सुविधा, वाढती वाहनसंख्या, भूसंपादनातील अडथळे, अतिक्रमणे आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव यामुळे या भागातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन आणि एकत्रित उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे आमदार लांडगे यांनी स्पष्ट केले.

जून २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या प्रश्नावर बैठक नियोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर वाहतूक सुसूत्रीकरणासाठी प्रशासनाकडून काही उपाययोजनांना सुरुवात झाली. मात्र, भूसंपादन, अतिक्रमणे, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय संथगतीमुळे अनेक कामांना अपेक्षित वेग मिळालेला नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.

‘इंडस्ट्रियल टाउनशिप’चा व्यापक दृष्टिकोन

हिंजवडीसह तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक क्षेत्राचा केवळ वाहतूक कोंडी सोडविण्यापुरता विचार न करता, या संपूर्ण परिसराचा ‘इंडस्ट्रियल टाउनशिप’ म्हणून नियोजनबद्ध विकास करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

उद्योगांना आवश्यक रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, वीज, पाणी, नागरी सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थापन यांचा एकात्मिक आराखडा तयार झाल्यास या भागातील उद्योग आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळू शकते, असा मुद्दा मांडण्यात आला.

अराजकीय समन्वय समितीचा प्रस्ताव

वाहतूक प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा संस्थेचा विषय नसून नागरिक, कामगार, उद्योजक आणि प्रशासनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे नोडल अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अराजकीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.

या समितीच्या माध्यमातून प्रलंबित कामांचा नियमित आढावा, कामांचा वेग व दर्जा तसेच आवश्यक भूसंपादनाचा पाठपुरावा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा बैठक

बैठकीतील प्रमुख मुद्दे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडून त्यांच्यासोबत पुन्हा बैठक घेण्याचा निर्धार करण्यात आला. प्रस्तावित रस्त्यांसाठी आवश्यक भूसंपादनाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, वाहतूक पोलीस व वॉर्डनचे मनुष्यबळ वाढविणे तसेच ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यावरही भर देण्यात आला.

बैठकीत या मुद्द्यांवर झाली चर्चा

1. आयटी व औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीवर ठोस उपाययोजना निश्चित करणे.
2. नोडल अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अराजकीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.
3. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पुन्हा बैठक घेणे.
4. सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा आणि वेग याबाबत नियमित ‘क्वालिटी कंट्रोल’ व पाठपुरावा.
5. प्रस्तावित रस्त्यांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देणे.
6. वाहतूक पोलीस व वॉर्डनचे मनुष्यबळ वाढविण्याचा पाठपुरावा.
7. ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधून एकत्रित कृती आराखडा तयार करणे.

“हिंजवडी आयटी हब आणि तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक पट्टा हा केवळ पुणे जिल्ह्याचा नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा आहे. वाहतूक कोंडीमुळे उद्योग, कामगार आणि नागरिकांना त्रास होणार असेल, तर ही परिस्थिती स्वीकारता येणार नाही. शासन, प्रशासन, उद्योजक, नागरिक आणि विविध संघटनांना सोबत घेऊन ठोस, कालबद्ध आणि परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी आमचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा राहील. पुणे महानगर प्रदेश (PMR) ला वाहतूक कोंडीमुक्त आणि उद्योगस्नेही बनविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याचा हा संकल्प आहे.”

— महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे