The Allahabad High Court ने शुक्रवारी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, 2004 ‘असंवैधानिक’ आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याचं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं उत्तर प्रदेश सरकारला सध्या मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठीच्या योजना आखण्याचे निर्देश दिले.

अंशुमन सिंग राठोड नावाच्या व्यक्तीनं दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयाच्या लखनौ शाखेनं कायदा अल्ट्रा व्हायर असल्याचं घोषित केलं आहे.

राज्य सरकारनं राज्यातील इस्लामिक शिक्षण संस्थांचं सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या काही महिन्यांनंतर हा निर्णय आला आहे. परदेशातून आलेल्या मदरशांच्या निधीची चौकशी करण्यासाठी ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) देखील स्थापन केली होती.

राठोड यांनी यूपी मदरसा बोर्डाच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिलं होतं. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडून मदरसा व्यवस्थापनावर आक्षेप घेतला होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाच्या निर्णयानंतर, सर्व अनुदान, म्हणजे, अनुदानित मदरशांना सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत बंद होईल आणि असे मदरसे रद्द केले जातील.