पिंपरी-चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून ओला कचरा उचलण्यास नकार देणाऱ्या निर्णयाला अखेर मवाळ भूमिका घेत, ओला कचरा पूर्ववत उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे पिंपरी-चिंचवड चाकण हाऊसिंग सोसायटी संघटनेने केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, प्रशासनाशी झालेल्या बैठका, विविध अधिकाऱ्यांना दिलेली निवेदने आणि आंदोलनाचा दिलेला इशारा महत्त्वाचा ठरल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली आहे.

संघटनेने या विषयावर महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आरोग्य विभाग तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सोसायट्यांच्या अडचणी सविस्तर मांडल्या होत्या. शहरातील अनेक सोसायट्यांकडे कंपोस्टिंग प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा नसल्याने हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचे संघटनेने ठामपणे मांडले होते. तसेच गरज पडल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचाही इशारा देण्यात आला होता.

या सर्व प्रयत्नांनंतर महापालिका प्रशासनाने निर्णयात बदल करून सोसायट्यांचा ओला कचरा पूर्ववत उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे संघटनेने स्वागत केले असून, प्रशासनाने नागरिकांच्या भावना आणि अडचणींचा सकारात्मक विचार केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

“हा केवळ आमच्यासंघटनेचा विजय नसून पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो हाऊसिंग सोसायट्या आणि लाखो नागरिकांच्या एकजुटीचा विजय आहे. आम्ही सुरुवातीपासूनच पर्यावरण संवर्धनाला विरोध केला नाही; मात्र व्यवहार्य अंमलबजावणीची मागणी केली. प्रशासनाने आमचे म्हणणे ऐकून सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल आम्ही त्यांचे स्वागत करतो. भविष्यातही नागरिकांच्या हितासाठी संघटना अशाच पद्धतीने ठामपणे आवाज उठवत राहील.”
- सत्यब्रत त्रिपाठी, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चाकण हाऊसिंग सोसायटी

The Allahabad High Court ने शुक्रवारी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, 2004 ‘असंवैधानिक’ आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याचं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं उत्तर प्रदेश सरकारला सध्या मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठीच्या योजना आखण्याचे निर्देश दिले.

अंशुमन सिंग राठोड नावाच्या व्यक्तीनं दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयाच्या लखनौ शाखेनं कायदा अल्ट्रा व्हायर असल्याचं घोषित केलं आहे.

राज्य सरकारनं राज्यातील इस्लामिक शिक्षण संस्थांचं सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या काही महिन्यांनंतर हा निर्णय आला आहे. परदेशातून आलेल्या मदरशांच्या निधीची चौकशी करण्यासाठी ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) देखील स्थापन केली होती.

राठोड यांनी यूपी मदरसा बोर्डाच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिलं होतं. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडून मदरसा व्यवस्थापनावर आक्षेप घेतला होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाच्या निर्णयानंतर, सर्व अनुदान, म्हणजे, अनुदानित मदरशांना सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत बंद होईल आणि असे मदरसे रद्द केले जातील.